Monday, 26th May 2025

पहला सरकारी स्कूल, जो रोबोटिक चैम्पियनशिप में लेगा हिस्सा

Wed, Aug 1, 2018 7:24 PM

बिलासपुर। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दयालबंद के हिस्से एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। नीति आयोग ने यहां के बाल वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक चैम्पियनशिप में सीधे भाग लेने की पात्रता दे दी है। इसके अलावा फीस को भी माफ कर दिया है।

गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दयालबंद के प्राचार्य डॉ.राघवेंद्र गौराहा और एटीएल इंचार्ज डॉ.धनंजय पांडेय को नीति आयोग ने पत्र लिखकर एटीएल लैब स्थित कलाम क्लब में नए-नए आविष्कार करने वाले बाल वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी दी है।

आयोग ने कलाम क्लब के बाल वैज्ञानिकों को स्थानीय,राज्य व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने के बजाय अब सीधे इंटरनेशनल रोबोटिक चैम्पियनशिप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया है। यह पहली बार हो रहा है जब नीति आयोग ने देश के किसी स्कूल के बाल वैज्ञानिकों को इस तरह की सुविधा से नवाजा है।

आयोग का मानना है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से समय खराब होगा। महत्वपूर्ण आविष्कारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने में समय लगेगा। लिहाजा इनके आविष्कार सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए देश के साथ ही विदेशी वैज्ञानिकों की नजर इन पर पड़े।

मोक्षा और इको जिम ने किया प्रभावित 

कलाम क्लब के बाल वैज्ञानिकों द्वारा चिता की राख को परिष्कृत करने के लिए बनाई गई मोक्षा मशीन और जिम के जरिए बिजली बनाने के आविष्कार ने नीति आयोग को काफी प्रभावित किया है। दोनों आविष्कारों को आयोग ने देशस्तर पर अमल करने का निर्णय लिया है।

 

जिम से बिजली बनाने के आविष्कार के व्यावसायिक उपयोग के लिए आयोग ने डेल कंपनी को अधिकृत किया है। दो महीने के भीतर डेल को अपना प्रोजेक्ट आयोग के समक्ष रखना होगा।

- नीति आयोग ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बाल वैज्ञानिकों को सीधे इंटरनेशनल रोबोटिक चैम्पिनशिप में शामिल होने की पात्रता दे दी है । यह देश का पहला स्कूल है जिसे आयोग ने पात्रता दी है। साथ ही शुल्क भी माफ कर दिया है। शुल्क की राशि आयोग अपने फंड से जमा करेगा । - डॉ. धनंजय पांडेय एटीएल इंचार्ज गर्वनमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दयालबंद

 

 

 

Comments 0

Comment Now


Videos Gallery

Poll of the day

जातीय आरक्षण को समाप्त करके केवल 'असमर्थता' को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए ?

83 %
14 %
3 %

Photo Gallery