चुनावी सौगात, वेतन आयोग की सिफारिशों पर लगेगी कैबिनेट की मुहर

भोपाल। मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रस्तावित कैबिनेट अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। चुनावी साल में सरकार लंबे समय से लंबित विभिन्न् संवर्गों की वेतनमान में सुधार की मांग पर फैसला कर सकती है।

राज्य वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के हिसाब से वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट निर्णय के लिए भेजा है। इसके अलावा बैठक में कर्मचारियों से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

अध्यापकों के संविलियन और संविदा कर्मचारियों के मुद्दे पर देर रात तक मंथन चलता रहा। बताया जा रहा है कि तैयारी पूरी हो गई तो अनुपूरक एजेंडे के तौर पर इसे बैठक में रखा जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में राज्य वेतन आयोग द्वारा विभिन्न् सेवाओं के वेतनमान की विसंगतियों और रमेश शर्मा समिति की सिफारिश को लागू करने पर निर्णय लिया जा सकता है।

बताया जा रहा है कि अभियांत्रिकीय, चिकित्सा के साथ वरिष्ठ प्रबंधकीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतनमान की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाने का फैसला हो सकता है। वेतन उन्न्यन एक जनवरी 2016 से लागू किया जा सकता है क्योंकि सातवां वेतनमान इसी तारीख से दिया गया है।

बढ़े हुए वेतनमान का फायदा कर्मचारियों को एक जुलाई 2018 से मिल सकता है। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय के लिए 31 पद, तीन नए कॉलेजों के लिए 219 पद, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को 30 साल की सेवा पूरी करने पर तीसरा समयमान-वेतनमान देने पर फैसला लिया जा सकता है।

इन्हें हो सकता है फायदा

वेतन आयोग ने संचालक राज्य कर्मचारी बीमा, संयुक्त निदेशक स्टेट फारेंसिक लैब, रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, आयुष विभाग के प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता और प्राचार्य, राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से चयनित होने वाली सभी अधीनस्थ कर्मचारी सेवा से जुड़े अमले, खाद्य निरीक्षक का वेतन औषधि नियंत्रक के बराबर करने, निरीक्षक नापतौल, भोपाल गैस राहत, चिकित्सा शिक्षा, आयुष और श्रम विभाग के अस्पतालों में काम करने वाले अमले सहित अन्य के वेतनमान में संशोधन की सिफारिश की है।

राज्य बीमारी सहायता योजना का बढ़ेगा दायरा

सूत्रों के मुताबिक राज्य बीमारी सहायता योजना के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इसके दायरे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीड़ी मजदूर, वनाधिकार पट्टाधारी और शिल्पकार व हस्तशिल्प कारीगर भी आएंगे। इन्हें चि-त बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम दो लाख रुपए की राशि की पात्रता होगी।

अध्यापकों की पदोन्नति पर होगा निर्णय

बताया जा रहा है कि अध्यापक पद पर पदोन्नति दी जाएगी। यह पदोन्नति अध्यापक द्वारा अन्य शर्तों की पूर्ति करने के अतिरिक्त जिस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की गई है, उस विषय में पद उपलब्ध होने पर मिलेगी।