भोपाल.अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को कच्चे तेल के दाम 80 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 77 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए। यानी पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की एक उम्मीद जगी है। पर कब सस्ता होगा ये पता नहीं, क्योंकि शनिवार को भोपाल में पेट्रोल 14 और डीजल 16 पैसे प्रति लीटर और महंगा बिकेगा। एक दिन पहले नीति आयोग ने राज्य सरकारों को 10 से 15 फीसदी टैक्स कम करने की सलाह दी थी। यदि मप्र सरकार इस सलाह को मानकर पेट्रोल-डीजल की मौजूदा कीमतों पर 10 फीसदी टैक्स घटाती है तो पेट्रोल 4.86 रु. और डीजल 5.18 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। इससे सरकार का राजस्व करीब 838 करोड़ रुपए घट जाएगा।
दिलचस्प ये है कि सरकार पहले ही मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस टैक्स से 1600 करोड़ रु. कमा चुकी है, जो कि पिछले साल की उसकी आय से 16% ज्यादा है। वित्त मंत्री जयंत मलैया से जब टैक्स कम करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही।
पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने से राज्य सरकार की रोजाना कमाई 33 करोड़ रु. हुई
10% टैक्स कम तो सरकार की कमाई
- 9350 करोड़ रुपए पेट्रोल-डीजल से पिछले साल सरकार ने कमाए
- 8412 करोड़ रुपए मिलेंगे टैक्स कम होने पर
रोज कितनी खपत, कितनी कमाई
- 63 लाख 75 हजार ली. पेट्रोल की प्रदेश में खपत
- 14.12 करोड़ रु. यानी प्रति लीटर 22.15 रु.कमाई
- टैक्स कम होने से कमाई 17.29 रु. हो सकती है।
- 1 करोड़ 37 लाख ली. डीजल की प्रदेश में खपत
- 18.80 करोड़ रु.यानी प्रति लीटर 13.63 रु. कमाई
- टैक्स घटने के बाद कमाई 8.45 रुपए।
भोपाल में आज के रेट
पेट्रोल: 14 पैसे महंगा- 83.63 प्रति लीटर
डीजल: 16 पैसे महंगा- 72.56 प्रति लीटर
जनवरी से अब तक पेट्रोल 1.71 रुपए और डीजल दो रुपए बढ़ा
2018 में अब तक हर माह डीजल 2 रुपए और पेट्रोल 1.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। 1 जनवरी-18 को राजधानी में पेट्रोल 74.90 रु. और डीजल 62.37 रु. प्रति लीटर बिक रहा था। जबकि 25 मई को डीजल 72.38 और पेट्रोल 83.47 रु. प्रति लीटर बिका। यानी डीजल 16% और पेट्रोल 11% महंगा हो चुका है।
कच्चा तेल 2% सस्ता, दाम घट सकते हैं
पेट्रोल-डीजल के दाम कुछ कम हो सकते हैं। शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम 2% गिरकर 77 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए। भारत 80% क्रूड आयात करता है।
सीधी बात- जयंत मलैया, वित्तमंत्री, मप्र शासन
सवाल- पेट्रोल-डीजल के दाम काफी बढ़ रहे हैं, कोई राहत की योजना है
जवाब-नहीं, अभी टैक्स कम करने पर कोई विचार नहीं हो रहा है
सवाल- नीति आयोग ने सलाह दी है कि राज्य सरकारों को वैट कम करना चाहिए
जवाब- केंद्र भी एक्साइज ड्यूटी कम करे।
सवाल- पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में दायरे में लाने की मांग उठ रही है
जवाब-एक न एक दिन तो इसे भी जीएसटी के दायरे में आना ही है, पर इससे होने वाली आय राज्यों को मिलना चाहिए।
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