छह स्मार्ट सिटी के लिए जमीन भी नहीं मिली अब तक

भोपाल। प्रदेश की सात स्मार्ट सिटी का काम 2023 में पूरा होना है, लेकिन हालात यह हैं कि अब तक छह स्मार्ट सिटी के लिए सरकार जमीन ही आवंटित नहीं कर पाई है। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के सवाल पर नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने यह जानकारी दी है।

गौर ने सवाल किया था कि प्रदेश के जिन शहरों में स्मार्ट सिटी बनाई जानी है, वहां इसके लिए कितनी शासकीय और निजी भूमि आवंटित की गई है। इसके जवाब में माया सिंह ने बताया कि राजधानी में भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को नॉर्थ और साउथ टीटी नगर की 342 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित की गई है।

कहां-क्या स्थिति

इंदौर: स्मार्ट सिटी के लिए एमओजी लाइन के क्षेत्र आधारित विकास के आधार पर 24 हेक्टेयर जमीन का आकलन किया गया है। भूमि स्मार्ट सिटी कंपनी को आवंटित नहीं हुई। 2021 तक काम पूरा होना है।

जबलपुर: 334 एकड़ सरकारी जमीन का आकलन किया गया है। कंपनी को भूमि आवंटित नहीं हुई है। 2021 तक काम पूरा होना है।

ग्वालियर: 23 हेक्टेयर जमीन चिन्हित हुई है। आवंटित नहीं की गई। 2022 तक काम पूरा होना है।

उज्जैन: 63 हेक्टेयर जमीन सरकारी जमीन चिन्हित कर ली है। आवंटन नहीं हुआ। 2022 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है।

सागर: स्मार्ट सिटी कहां बनेगी, जमीन ही चिन्हित नहीं हुई। 2023 तक काम पूरा होना है।

सतना: 325 एकड़ सरकारी और 336 निजी भूमि का आकलन किया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति होना बाकी है। 2023 तक काम पूरा होना है।