बजट सत्र का दूसरा चरण आज से: पीएनबी फ्रॉड पर हंगामे के आसार, संसद में 67 बिल पेंडिंग

लोकसभा में 28 में से 21 बिल के लिए पेंडिंग हैं। बाकी 7 बिल स्थायी समितियों के पास हैं। राज्यसभा में 39 बिल पेंडिंग हैं।

नई दिल्ली. संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड, नीरव मोदी, राफेल डील जैसे मुद्दों पर हंगामा होने के आसार है। साथ ही पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र भी देखने को मिल सकता है। इनमें मजबूत होकर उभरी बीजेपी विपक्ष पर हावी होने की कोशिश कर सकती है। लोकसभा में 28 में से 21 बिल इस सत्र के लिए पेंडिंग हैं। बाकी 7 बिल स्थायी समितियों या संयुक्त समितियों के पास हैं। राज्यसभा में 39 बिल सदन के पास हैं।

कार्ति का मुद्दा भी उठा सकती है कांग्रेस
- कांग्रेस पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की आईएनएक्स मीडिया घोटाले में गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठा सकती है। कांग्रेस इसे बदले की भावना से उठाया गया कदम बता रही है। 
- दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। 
- कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह संसद में इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरेगी। पार्टी ने सरकार से बैंकों की स्थिति पर संसद में श्वेत-पत्र लाने की मांग की है। वह इस घोटाले के आरोपी नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी के विदेश फरार होने को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। 
- हालांकि नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने बैंक घोटाले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। 
- मोदी ने भी कहा है कि किसी को बख्शा नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार मामले की लीपा-पोती में लगी है और प्रधानमंत्री को संसद में इस पर बयान देना होगा।

संसद में 67 बिल
- दोनों सदनों के सामने सरकारी कामकाज निपटाने के लिए भारी भरकम एजेंडा मौजूद है। 
- तीन तलाक का बिल राज्यसभा में आएगा तो विपक्ष बैकफुट पर होगा। लेकिन जब सरकार भगोड़े आर्थिक अपराधियों की भारत में संपत्ति कुर्क करने का विधेयक लाएगी तो नीरव मोदी पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। एक नया बिल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कायम करने के लिए लाया जा रहा है।
- पुराने 67 बिल संसद में जमा हो चुके हैं। इनमें से 39 बिल राज्यसभा के पास हैं। इन 39 में से 12 बिल ऐसे हैं जो लोकसभा से पारित भी हो चुके हैं।
- लोकसभा के पास एक भी ऐसा बिल नहीं है जो राज्यसभा में पारित हो चुका हो और उसे निचले सदन की मंजूरी का इंतजार हो। लोकसभा में दस बिल स्थायी समितियों का रास्ता पार कर आए हैं जबकि राज्यसभा में ऐसे बिलों की संख्या 24 है।

ये बिल राज्यसभा से मुहर लगते ही बनेंगे कानून
- मुस्लिम महिला विवाह के मामले में अधिकारों के संरक्षण अधिकार का बिल 
- इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) बिल
- अचल संपत्ति अधिग्रहण (संशोधन)
- भूमि अधिग्रहण पुनर्वास मामलों में निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्शिता (संशोधन)
- व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन)
- मोटर वाहन (संशोधन) बिल
- भ्रष्टाचार निवारक (संशोधन) बिल 2013