उपचुनाव वाले जिलों को आचरण संहिता का पालन करवाने के निर्देश भोपाल

राज्य शासन ने ग्वालियर संभागायुक्त और अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले के कलेक्टर को मुंगावली तथा कोलारस विधान सभा उपचुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए है। दोनो उप चुनावों को निर्विध्न एवं निर्बाधित रूप से सम्पन्न करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए कहा गया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने उप‍निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता, विज्ञापन का प्रकाशन, मंत्रियों के दौरे, स्थानातंरण और महंगाई भत्ते की घोषणा के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों में कुछ संशोधन किये हैं।

विज्ञापन

आयोग ने उप-निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता की अवधि के दौरान विज्ञापनों के रिलीज अथवा प्रकाशन के संबंध में निर्देश दिये है, जिसमें महत्ता के विशिष्ट अवसरों के संबंध में साधारण प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे। विज्ञापन में किसी मंत्री या राजनैतिक पदाधिकारी के फोटोग्राफ अंकित नहीं होगा। आचरण संहिता के दौरान किसी भी तारीख को कोई भी विज्ञापन रिलीज/प्रकाशित नहीं किया जायेगा, जिसका उप-निर्वाचन क्षेत्र के प्रति कोई विनिर्दिष्ट/सुस्पष्ट संदर्भ या लक्ष्य हो। इसके अतिरिक्त अब यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन जिलों में जहाँ उप-निर्वाचन हो रहे हैं, वहाँ कोई भी नई योजना का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

मंत्रियों के दौरे

आयोग द्वारा उप-निर्वाचन वाले क्षेत्रों में मंत्रियों के दौरे के संबंध में पूर्व में जो प्रतिबंध लगाये गये थे, वे अब भी लागू रहेंगे। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मंत्री या समतुल्य रेंक/हैसियत धारण करने वाले व्यक्ति सरकारी उद्देश्य वाली अपनी सरकारी यात्रा को उस स्थान जहाँ आदर्श आचरण संहिता लागू नहीं है, से होकर ऐसे स्थान जहाँ प्रचार के लिये आचरण संहिता लागू है के लिए मार्ग निर्धारित करके संयोजित नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्पूर्ण यात्रा का व्यय निर्वाचन व्यय समझा जायेगा।

स्थानांतरण नीति

उप-निर्वाचन के संचालन से जुड़े ऐसे सभी अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन संबंधी आयोग के मौजूदा अनुदेश उप-निर्वाचन क्षेत्र में भी लागू रहेंगे। नीति को लागू करते समय डीईओ/आरओ को यह ध्यान में रखना होगा कि निर्वाचन संबंधी किसी ड्यूटी के लिये निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के किसी अधिकारी की तैनाती भी आयोग की स्थानांतरण नीति के अनुरूप हो।

मंहगाई भत्ते की घोषणा

उप-निर्वाचन के दौरान महँगाई भत्ते (डीए) की घोषणा के संबंध में भी सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा महँगाई भत्ते की घोषणा एक नेमी (रूटीन) कामकाज के रूप में की जा सकती है, परंतु सरकार की उपलब्धि के रूप में इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।