अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगी अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया

भोपाल। मप्र की चार हजार 759 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया अगले 15 दिन में शुरू हो सकती है। स्थानीय निकायों को कॉलोनियां वैध करने की कार्यवाही करना है।

सरकार ने तय किया है कि जिन अवैध कॉलोनियों में दस प्रतिशत बसाहट हो और 70 प्रतिशत आबादी निम्न आय वर्ग की हो, उन कॉलोनियों को वैध करने के बाद विकास कार्य के लिए रहवासियों से सिर्फ 20 प्रतिशत पैसा लिया जाएगा। वहीं अन्य लोगों से 50 प्रतिशत पैसा बुनियादी विकास कार्यों के लिए लिया जाएगा।

शेष राशि स्थानीय निकाय और राज्य सरकार देगी। अधिकारियों के मुताबिक नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए 45 करोड़ रुपए का बजट भी नगरीय निकायों को दे दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने तय किया है कि 31 दिसंबर 2016 तक बसी हुई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा।

इस संबंध में मंगलवार को नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अधिकारियों ने बताया कि जनभागीदारी की राशि में सांसद और विधायक निधि से दी गई राशि को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इससे रहवासियों पर ज्यादा भार नहीं आएगा। इसके साथ ही रहवासियों से जल, विद्युत सीवेज प्रोजेक्ट की लागत नहीं ली जाएगी।

चुनाव नजदीक हैं, जल्दी काम शुरू करें

समीक्षा बैठक में मंत्री माया सिंह की बातचीत में सरकार की चुनावी चिंता भी सामने आ गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए।

किस संभाग में कितनी अवैध कॉलोनी 

संभाग--संख्या

इंदौर--1200

ग्वालियर--1011

भोपाल--770

जबलपुर--644

उज्जैन--511

सागर--341

रीवा--282