नशामुक्ति पर जोर, लेकिन शराब अहाते बंद करने के लिए सहमति नहीं

भोपाल। प्रदेश में शराब अहाते बंद होंगे या नहीं, यह बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में तय होगा।

वाणिज्यिक कर विभाग बैठक में 2018-19 के लिए आबकारी नीति का मसौदा प्रस्तुत करेगा। बताया जा रहा है कि विभाग अहाते बंद करने पर सहमत नहीं है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि दुकानों के बाहर अफरा-तफरी मच जाएगी और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।

कुछ दुकानें बंद भी की जा सकती हैं। वहीं, नीति में इस बार जोर नशामुक्ति पर रहेगा। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के संचालक विजय सिंह वर्मा को तमाम विरोधों के बाद संविदा नियुक्ति देने पर फैसला हो सकता है।

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में पूरक एजेंडे के तौर पर आबकारी नीति प्रस्तुत होगी। राजधानी में शक्तिकांड के बाद मुख्यमंत्री ने शराब अहाते बंद करने की घोषणा की थी। विभाग आबकारी नीति में इसे शामिल करने को लेकर सहमत नहीं है।

इसके पीछे तर्क यह है कि लगभग 20 साल पहले अहाते शुरू ही इसलिए किए गए थे कि दुकानों के पास अफरा-तफरी मचने लगी थी। झगड़े होने के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। इससे आबकारी आय में लगभग 22 फीसदी की वृद्धि भी हुई थी।

यदि अहाते बंद किए जाते हैं तो लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान तो होगा ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि नशामुक्ति को लेकर नीति में स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थानों के आसपास शराब दुकानें नहीं रखने का निर्णय लिया है। इससे कुछ दुकानों को बंद भी किया जा सकता है।

इसके अलावा बैठक में करीब डेढ़ दर्जन अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। इसमें लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई के संचालक विजय सिंह वर्मा की संविदा नियुक्ति का मुद्दा भी शामिल है। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन (अजाक्स) सिंह की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव के खिलाफ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिख चुका है।

संगठन का कहना है कि इससे न सिर्फ मुख्य अभियंताओं का हक मारा जाएगा, बल्कि नीचे से आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी बाधित होगी। वैसे भी पदोन्न्ति नहीं होने से इंजीनियरों का काफी नुकसान हो रहा है।