रायपुर.चुनावी साल में राज्य सरकार ने नगरीय निकाय के कर्मचारियों की एक अहम मांग पूरी कर दी है। अब निकायों के 11 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को इस साल एक अप्रैल से सातवां वेतनमान मिलने लगेगा। यह घोषणा नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में आयोजित निकाय कर्मचारियों के सम्मेलन में की।
वेतन में 3 से 15 हजार रुपए तक की वृद्धि
- उन्होंने कहा कि निकाय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन से दिया जाएगा। इससे वेतन में 3 से 15 हजार रुपए तक की वृद्धि होगी।
- प्रदेश के हर विभाग में सातवां वेतनमान का लाभ मिल रहा था, लेकिन निकाय के कर्मचारी अभी तक इससे वंचित थे। छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ पिछले सालभर से मंत्री अमर अग्रवाल से इसकी मांग कर रहा था।
सरकार पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार
- गौरतलब है कि पिछली बार नगरीय निकायों में छठवां वेतनमान अप्रैल 2012 से लागू हुआ था, जबकि सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को ये लाभ जनवरी 2006 से ही मिल रहा था।
- सातवें वेतनमान से 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार पर आने की संभावना है। अगले माह पेश होने वाले बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि इन्हें एचआरए नई दर से दिया जाए या पुरानी दर से।
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