'पद्मावत' के सेंसर सर्टिफिकेट के खिलाफ लगी याचिका को नहीं सुनेगी सुप्रीम कोर्ट

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज को रोकने के लिए तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सेंसर बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म पद्मावत को दिए गए सर्टिफिकेट को असंवैधानिक बताया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। ये याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा 'न्यायालय को एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में कार्य करना है और यह पहले ही कल अंतरिम आदेश में कहा गया है कि राज्य किसी फिल्म की स्क्रीनिंग को नहीं रोक सकती हैं।'

बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों द्वारा फिल्म पद्मावत पर लगाए गए बैन को असंवैधानिक बताया था। साथ ही राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था संभालने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि जब सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है तो इस फिल्म को रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है। बता दें कि पद्मावत को लेकर छिड़े विवाद को लेकर मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान ने फिल्म पर बैन लगा दिया था। राज्यों के इस फैसले के खिलाफ निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

तमाम विरोध के चलते भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' का नाम बदलकर 'पद्मावत' कर दिया गया लेकिन बवाल तब भी शांत नहीं हुआ। फिल्म की शूटिंग के दौरान से यह बवाल जारी है। फिल्म पिछले साल एक दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन करणी सेना समेत कुछ राजपूत संगठनों के बवाल को देखते हुए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। कई संगठनों ने तरह-तरह की धमकियां देकर भंसाली और फिल्म के कलाकारों को भी डराने की कोशिश की। कई संगठनों के उग्र विरोध की आशंका में ही कई राज्यों ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। आखिरकार फिल्मकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब कोर्ट ने फिल्म के सभी राज्यों में रिलीज को हरी झंडी दिखा दी है। अब फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी।