छत्तीसगढ़ की सहमति के इंतजार में नहीं बढ़ा ढाई लाख पेंशनरों का डीए

भोपाल। प्रदेश में ढाई लाख से ज्यादा पेंशनरों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति का इंतजार है। प्रदेश सरकार ने छठवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को तीन प्रतिशत और सातवां वेतनमान वालों का एक फीसदी डीए एक जुलाई 2017 से बढ़ाया है। इसके आदेश 30 नवंबर 2017 को जारी किए जा चुके हैं। तब से अब तक यह इंतजार जारी है।

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में कोई भी फैसला दोनों राज्यों की सहमति से ही हो सकता है। फिर चाहे मामला नया वेतनमान देने का हो या फिर महंगाई भत्ता देने का। केंद्र सरकार ने जुलाई में जब अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक फीसदी बढ़ोतरी की तो राज्य सरकार ने 30 नवंबर को अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आदेश निकाल दिया।

पेंशनरों का डीए बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति के लिए पत्र लिखा गया पर अभी तक सहमति नहीं मिली है। पेंशनरों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि इन्हें सरकार ने सातवें वेतनमान का लाभ अभी नहीं दिया है।

विभाग के उप सचिव अजय चौबे ने बताया कि पत्र भेजने के साथ वहां के अधिकारियों से लगातार संपर्क बना हुआ है। जैसे ही सहमति की सूचना मिलती है, पेंशनरों का डीए बढ़ाने का आदेश निकाल दिया जाएगा। इससे इनका डीए 136 से बढ़कर 139 प्रतिशत हो जाएगा।

चालू वित्तीय वर्ष में सातवां वेतनमान मिलना मुश्किल

सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की सहमति के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष में पेंशनरों को सातवां वेतनमान मुश्किल बताया जा रहा है। वित्त विभाग ने इसके लिए तैयारी तो कर रखी है पर सरकार से हरी झंडी नहीं मिल रही है। पूरा मामला एरियर पर अटका हुआ है।

छठवें वेतनमान के समय भी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए एरियर नहीं दिया था, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार सहमत थी। बताया जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से सरकार न तो पेंशनरों को स्पष्ट रूप से मना कर पा रही है और न ही अंतिम निर्णय ले रही है। इसको लेकर पेंशनरों का संगठन वित्त मंत्री जयंत मलैया से कई बार मुलाकात भी कर चुका है।