नई दिल्ली। 30 सितंबर, 2017 को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए का स्तर बढ़कर 8.50 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया।
वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। अपने लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि 31 मार्च, 2017 की तुलना में 30 सितंबर, 2017 तक सरकारी बैंकों का एनपीए 9.5 फीसद बढ़ गया। रिजर्व बैंक ने 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाए वाले 12 खातों पर आईबीसी के तहत कदम उठाने को लेकर बैंकों को निर्देश दिया है।
सीएसआर नियमों के उल्लंघन पर 187 कंपनियों पर कार्रवाई-
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में 187 कंपनियों के खिलाफ पैनल एक्शन की मंजूरी दी है। सीएसआर उल्लंघन के मामले वित्त वर्ष 2014-15 के हैं।
कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने लोक सभा में अपने लिखित उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनियों ने सीएसआर गतिविधियों पर 9,553.52 करोड़ रुपये खर्च किए।
वहीं, 2015-16 में 7,983 कंपनियों ने सीएसआर पर 13,625.24 करोड़ रुपये खर्च किए। कानून के तहत यदि कंपनी सीएसआर के तहत निश्चित राशि खर्च में करने में असफल रहे, तो बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में इसका कारण बताना होता है।
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