रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य प्रशासनिक आयोग के कार्यकाल को 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आयोग का गठन 23 सितंबर 2015 को किया गया था और कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 तक था।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने आयोग का गठन प्रशासन को सक्षम और चुस्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यकाल वृद्धि के फैसले से आयोग को राज्य के निगम मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों से संबंद्ध संस्थानों के कार्यक्षेत्र का परीक्षण और उनके पुर्नगठन के संबंध में सिफरिश देने, भूमि प्रबंधन व भू राजस्व प्रशासन का परीक्षण करने एवं सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया है।
कैबिनेट में इसके अलावा तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 के विधानसभा में उपस्थापना तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2017 का अनुमोदन किया गया।
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