SC व HC के जजों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ, कैबिनेट की हरी झंडी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट और देश भर के 24 हाई कोर्ट के जजों का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगा ही है। इतना ही नहीं वेतन बढ़ाने से जुड़ा विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने वर्ष 2016 में शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट के जजों का वेतन बढ़ाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को फिलहाल 1.5 लाख रुपए ( सभी मदों में कटौती के बाद ) प्रति माह मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को अन्य जजों के मुकाबले ज्यादा वेतन मिलता है।

सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद से ही जजों का वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख और अन्य जजों का 2.5 लाख रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

इसके अलावा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख और अन्य जजों का 2.25 लाख रुपए हो सकता है। मालूम हो कि तीन जजों वाली समिति ने मुख्य न्यायाधीश का वेतन 3 लाख रुपए करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में 25 और हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या 682 है।