कैबिनेट बैठक : नहीं आया अनुपूरक बजट का प्रस्ताव, दुष्कर्म की सजा मामला भी टला

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में हालांकि दूसरा अनुपूरक बजट पेश किए जाने का अनुमान था लेकिन ये अब 26 नवंबर को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। दुष्कर्मी को कड़ी की सजा का दंड विधि में संशोधन का प्रस्ताव फिलहाल टल गया। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को परीक्षण के लिए दोबारा विधि विभाग को भेजने के निर्देश दिए।

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अनुपूरक बजट और दंड विधि के प्रस्ताव संभवतः अगली बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक में ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में लगने वाले कीट कर की वसूली बंद करने का भी फैसला किया गया इससे स्थानीय निकाय को होने वाले करीब 60 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य शासन ने तदर्थ और आपात चिकित्सकों को नियमित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। इस वर्ग में लगभग 70 चिकित्सक ने 1987 में भर्ती हुई थी।

वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं ऐसे में राज्य सरकार स्थिति को देखते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में अपना मत रखेगा।

वित्त मंत्री ने यह भी माना की पेट्रोल-डीजल पर वैट कम होने से आए में कमी हुई है लेकिन कंजंक्शन बढ़ने से काफी हद तक उसकी भरपाई हो रही है।

राज्य शासन ने स्वतंत्र संग्राम सेनानी और मीसा बंदियों के इलाज की सीमा भी 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दी है। ये राशि स्वीकृत करने के कलेक्टर के हैं। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि कैंसर, लीवर सहित अन्य बड़ी बीमारियों में अधिक राशि दी जा सकेगी।

कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया कि प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण देने की योजना इस वर्ष भी जारी रहेगी।