- योगी सरकार के आने के बाद खनन के पुराने पट्टे खारिज कर नए सिरे से पट्टा देने का फैसला लिया गया था। एक अक्टूबर से नए ई-टेंडरिंग सिस्टम से खनन के पट्टे मिलने वाले थे। उससे पहले NGT ने 22 सितंबर को इस पर रोक लगा दी।

 

- इसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यूपी सरकार ने कहा कि बालू खनन के लिए अपनाई गई ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया पारदर्शी है। इसके अलावा सरकार की ओर से खनन के लिए तय किए गए मानक भी पारदर्शी बनाए गए हैं। इसके बावजूद एनजीटी के अंतरिम आदेश से पूरी प्रक्रिया रुक गई है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए। यूपी सरकार के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश जारी कर दिया।