नई दिल्ली.आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के खिलाफ दायर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य केंद्र के द्वारा तय किए नियमों को कैसे चुनौती दे सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मामले में पिटीशन फाइल करने के लिए इंडीविजुअल कैपेसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। बता दें कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 23 मार्च तक सभी लोग अपने मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक करा लें। मोबाइल को आधार से लिंक कराना प्राइवेसी में दखलंदाजी...

 

- 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार की पॉलिसीज पर ममता ने कहा, "मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, चाहे मोबाइल कनेक्शन बंद हो जाए। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहूंगी कि वे इसी तरह अपना विरोध जताएं। मोबाइल को आधार से लिंक कराना प्राइवेसी में दखलंदाजी है। इससे पति-पत्नी के बीच निजी बातचीत भी पब्लिक हो जाएगी। जबकि कुछ निजी मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता।

 

- टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है।

SC ने सरकार को क्या सलाह दी थी?