अखिलेश ने निजी कंपनियों से खरीदी महंगी बिजली, 1500Cr का हुआ नुकसान

लखनऊ.पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अक्टूबर 2016 से यूपी को 24 घंटे की बिजली देने का वादा किया था। ये वादा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट बिजलीघरों से महंगी बिजली खरीदने के नाम पर करीब 1500 करोड़ का नुकसान पावर कॉर्पोरेशन को उठाना पड़ गया। पड़ताल में पता चला कि निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदने के लिए प्रदेश के सरकारी बिजलीघरों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कम करवाया गया। हालांकि बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद भी यह प्रोसेस अभी भी चल रही है। बहरहाल, योगी सरकार ने केंद्र के साथ अब पावर फॉर ऑल के एमओयू पर साइन किया है और हर घर को बिजली देने का वादा किया है। निजी कंपनियों को पहुंचाया गया फायदा... - दरअसल, अखिलेश यादव ने यूपी की जनता से 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। इसके लिए निजी कंपनियों से करार किया गया था कि अक्टूबर 2016 से निजी कंपनियों से बिजली खरीदी जाएगी। लेकिन इसके उलट नियमों को ढाल बनाकर एक साल पहले से ही पावर कॉर्पोरेशन ने निजी बिजलीघरों से महंगी बिजली खरीदना शुरू कर दी। - सूत्रों की माने तो पॉलिटिकल प्रेशर में यह फैसला लिया गया। यही नहीं, निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश के सरकारी बिजलीघरों को या तो बंद किया गया या फिर कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन किया गया। किस बिजलीघर की कितनी कैपेसिटी और कितना रहा प्रोडक्शन? - प्रदेश सरकार के 6 बिजलीघर हैं। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की कैपेसिटी 1194 मेगावॉट है। 2014-15 में यहां प्रोडक्शन 34.3%, तो 2015-16 में 37.8% रहा। - पनकी स्टेशन की कैपेसिटी 210 मेगावॉट है। 2014-15 में 53.3% प्रोडक्शन हुआ। जबकि 2015-16 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन घटकर 29% रह गया। - हरदुआगंज थर्मल स्टेशन की कैपेसिटी 665 मेगावॉट है। यहां 2014-15 में प्रोडक्शन 61.8% रहा, जबकि 2015-16 में 64.5% रहा। - परीक्षा थर्मल स्टेशन की कैपेसिटी 1200 मेगावॉट है। यहां 2014-15 में 63.4% प्रोडक्शन रहा। जबकि 2015-16 में प्रोडक्शन कैपेसिटी 67.4% रही। - अनपरा ए और बी थर्मल स्टेशन की कैपेसिटी 1630 मेगावॉट है। 2014-15 में यहां प्रोडक्शन 74.2% रहा, जबकि 2015-16 में 84.9% रहा। - अनपरा डी स्टेशन की कैपेसिटी 1000 मेगावॉट है। जहां 2015-16 में प्रोडक्शन महज 3.1% रहा। निजी कंपनियों से एक साल में कितनी बिजली ली गयी - एमबी पॉवर की कैपेसिटी 361 मेगावॉट है। इससे अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2016 तक 5.73 रुपए/यूनिट की दर से 2654 मेगावॉट बिजली ली गयी। - केएसके छत्तीसगढ़ की कैपिसिटी 300 मेगावॉट है। इससे 5.44 रुपए की दर से 2205 मेगावॉट बिजली खरीदी गयी। - पावर कार्पोरेशन ने एमबी पॉवर को 1521 करोड़ और केएसके छत्तीसगढ़ को 1200 करोड़ का पेमेंट किया गया। - अफसरों का कहना है कि इन कंपनियों के अलावा भी कई निजी कम्पनियां हैं, जिनसे महंगी दरों पर बिजली खरीदी गई। कितनी बिजली की डिमांड और कहां से पूरी होती है? - ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि मौजूदा समय में यूपी में 15-16 हजार मेगावॉट की डिमांड है। जबकि मई-जून में यह डिमांड बढ़कर 19 हजार मेगावॉट हो जाती है। - इसकी पूर्ति के लिए पावर कार्पोरेशन राज्य के सरकारी बिजलीघरों से लगभग 4 से साढ़े 4 हजार मेगावॉट बिजली लेता है। प्रदेश में स्थापित निजी बिजलीघरों से भी 4 से साढ़े 4 हजार बिजली ली जाती है, जबकि केंद्र से 5000 मेगावॉट बिजली ली जाती है। बाकी बची हुई बिजली प्रदेश के बाहर की निजी कंपनियों से महंगी दरों पर ली जाती है। - सरकारी बिजली की दर 3.30 रुपए, जबकि केंद्र से 3.20 रूपए और निजी कंपनियों से 5 रुपए से ज्यादा में बिजली ली जा रही हैं। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? - यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल इंजीनियर्स यूनियन के प्रेसिडेंट जीके मिश्रा कहते हैं, "सबसे बड़ी बात ये कि निजी कंपनियों से ली जा रही बिजली का सीएजी से ऑडिट नहीं होता है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है।" - यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंह कहते हैं, "यह करार तब भी चल रहा है जब यूपी पावर कार्पोरेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ एक डील साइन की है। इसके मुताबिक यूपी में बिजली की खरीदी कीमत कम करना पहली प्रायोरिटी है। ऐसे में अब लगता है कि उदय योजना के तहत किये गए करार पर अमल नहीं हो पाएगा।" क्या कहते हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री? - /यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, "हम बीजेपी सरकार बनने के पहले दिन से सभी विभागों में हुई धांधली पर नजर रख रहे है। इंटरनल सर्वे करवा रहे हैं। अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है, जल्द ही रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।" - "ऐसा कोई भी मामला किसी अधिकारी या कम्पनी के द्वारा सामने आता है, तो दोषी पर सिर्फ कार्रवाई ही नहीं बल्कि रिकवरी भी करवाएंगे।"