नक्सल प्रभावित जिलों में स्थानीय आदिवासियों का बनेगा विशेष सहयोगी दस्ता

नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिलों में सूचना तंत्र को पुख्ता करने के लिए सरकार विशेष सहयोगी दस्ता तैयार करेगी। इसमें स्थानीय मूलनिवासियों को सहयोगी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। पांच साल तक यदि इनकी सेवा संतोषजनक रहती है तो इन्हें आरक्षक के पद पर विश्ोष नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए गृह विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रस्तावित कैबिनेट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

बालाघाट में बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी और किरनापुर विकासखंड नक्सल प्रभावित हैं। यहां सर्वाधिक 80 सहयोगी नियुक्त किए जाएंगे। डिंडौरी में बजाग, धमनापुर और करंजिया विकासखंड के लिए 40 और मंडला जिले में बिछिया व मवई विकासखंड में 30 सहयोगी नियुक्त करना प्रस्तावित है। नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। चयनित अभ्यर्थी का साक्षात्कार होगा। इसके लिए बीस अंक रखे गए हैं।

चयनित सहयोगी को तीन माह का प्रशिक्षण हाक फोर्स बालाघाट, प्रशिक्षण शालाओं और संबंधित जिले की पुलिस लाइन में दिलाया जाएगा। सेवा के दौरान इन्हें 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। गृह विभाग ने पद बनाने के लिए दस्यू उन्मूलन क्षेत्र के एक हजार पदों में से डेढ़ सौ समर्पित करने का प्रस्ताव दिया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दी जाने वाली सामग्री की व्यवस्था आफलाइन टेंडर के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए सरकार भंडार क्रय नियम में जुलाई 2022 तक छूट देने जा रही है। दरअसल, आनलाइन प्रक्रिया में लगने वाले समय और विवाह की सीमित तिथियों को देखते हुए सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें संभावना जताई गई है कि जुलाई तक योजना के अंतर्गत तीस हजार कन्याओं के लिए सामग्री की खरीदी होगी।