नए राहत पैकेज की संभावना:CEA सुब्रमण्यम ने कहा- इकोनॉमी में रिकवरी पर सरकार का फोकस, उद्योग संगठनों ने सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देने का सुझाव दिया

देश की इकनॉमी पर कोरोना महामरी की वापसी से बुरा असर पड़ा है। इसमें रिकवरी के लिए केंद्र सरकार जल्द ही आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान भी कर सकती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के वी सुब्रमण्यम ने इसके संकेत दिए हैं।

उन्होंने रविवार को कहा कि सरकार कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसको प्रोत्साहन के लिए सरकार जल्द और उपाय कर सकती है। हालांकि, नए प्रोत्साहन पैकेज की मांग पर विचार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी में पेश बजट 2021-22 में किए गए विभिन्न उपायों को देखते हुए किया जाएगा।

उद्योग संगठन ने दिया सुझाव
दरअसल, कुछ उद्योग संगठनों ने सुझाव दिया है कि अप्रैल-मई के दौरान महामारी की वापसी से इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। इसको उबारने के लिए सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देना चाहिए।

महामारी की वापसी से 2 लाख करोड़ रुपए का आउटपुट लॉस​​​​​​​
रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन घाटा हुआ है। सुब्रमण्यम ने कहा कि पिछले साल की तरह हम और उपायों के लिए तैयार थे। लेकिन राहत पैकेज की बात करें तो इसमें पिछले साल और इस साल में काफी अंतर है।

महामारी के दौरान पेश हुआ इस बार का केंद्रीय बजट
क्योंकि पिछला बजट प्री-कोविड में पेश हुआ था और इस बार का बजट महामारी के दौरान पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा खर्च पर है, जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तेजी से बढे़। क्योंकि इससे असंगठित सेक्टर में रोजगार के अवसर मिलेंगे।

जनवरी-मार्च के दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 15% ग्रोथ
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उल्लेखनीय पूंजीगत खर्च से चौथी तिमाही के दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 15% ग्रोथ हुई। इसका उद्देश्य इकोनॉमी में रिकवरी की रफ्तार तेज करने की है। इसके के सरकार हर कदम उठाने को तैयार है।

सरकार की कोशिश इकोनॉमी में तेज रिकवरी हो
​​​​​​​गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा पर सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार ने पहले ही 80 करोड़ आबादी के लिए मुख्य खाद्य कार्यक्रम को नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ रुपए की लागत खर्च करेगी। इसके अलावा फ्री वैक्सीन भी मुहैया कराएगी, ताकी आर्थिक रिकवरी तेजी से हो।