RTE फीस भुगतान मामला:मध्यप्रदेश के 34 जिला परियोजना समन्वयकों को नोटिस; 7 दिन में जवाब देना होगा

मध्यप्रदेश में RTE फीस भुगतान में देरी होने के कारण प्रदेश के 34 जिला परियोजना समन्वयकों को नोटिस जारी किया गया है। आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव ने सभी को कारण बताओ पत्र भेजा है। इसमें गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को आरटीई फीस भुगतान में देरी का कारण बताना होगा। इन सभी जिला परियोजना समन्वयकों को सात दिन के अंदर अपना जवाब देना होगा।

आयुक्त जाटव ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों को समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। बार-बार निर्देश देने के बाद भी इन जिलों के स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के निशुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2016-17, 2017-18 और सत्र 2018-19 की फीस भुगतान के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक स्तर पर 3 माह से अधिक अवधि से लंबित थे।

इन जिला समन्वयकों को भेजा नोटिस

देवास, रीवा, सतना, खरगोन, मंदसौर, गुना, ग्वालियर, रायसेन, जबलपुर, भोपाल, अनूपपुर, आगर मालवा, सीधी, सागर, खंडवा, श्योपुर, हरदा, राजगढ़, भिंड, मुरैना, पन्ना, इंदौर, दमोह, नीमच, धार, अशोक नगर, छतरपुर, रतलाम, उमरिया, शाजापुर, दतिया, सीहोर और टीकमगढ़ (निवाड़ी सहित) में भुगतान नहीं हुआ। इसके कारण इन सभी 34 जिलों के समन्वयकों को नोटिस भेजे गए हैं।