आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश:चार साल में 1 करोड़ घरों तक पाइप बिछाकर पहुंचाया जाएगा पानी, साल में 26 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य

 मप्र सरकार अगले चार वर्षों में प्रदेश के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना में 47,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च होगी। प्रदेश में कुल 1.21 करोड़ घर हैं। इनमें से अब तक महज 21 लाख घरों में सीधे नल कनेक्शन हैं।

शेष आबादी अपने संसाधनों से पानी जुटा रही है। आत्मनिर्भर मप्र के तहत जल पर गठित सब कमेटी ने अपने एक्शन प्लान में यह बात कही है। अहम बात यह है कि इस एक्शन प्लान पर काम शुरू भी हो चुका है। इसके तहत जारी वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 1.81 लाख घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा गया। दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में 3.87 लाख घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाना है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीडब्ल्यूडी) विभाग के प्रमुख सचिव और जल सब कमेटी के प्रमुख मलय श्रीवास्तव कहते हैं, हमने दूसरी तिमाही के 30 सितंबर तक के लक्ष्य को 31 अगस्त तक ही पूरा कर लिया है। इसके बाद हम 47 हजार अतिरिक्त कनेक्शन दे चुके हैं। 1 अप्रैल से 13 सितंबर तक हम 5.71 लाख घरों को नल कनेक्शन दे चुके हैं। इस साल कुल 26 लाख घरों तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

सभी 52 जिलों में 100% घरों काे नल के जरिए पानी
सब कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मप्र में कुल 52 जिले हैं, लेकिन अब तक एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां 100% घरों में नल कनेक्शन हों। राजधानी होने के बाद भी भोपाल जिले में केवल 17.45% घरों तक ही सरकार पाइपलाइन बिछाकर पानी दे रही है। मलय कहते हैं, इस वित्तीय वर्ष में हम दो जिले निवाड़ी और बुरहानपुर में हर घर को नल कनेक्शन देंगे। 2021-22 में छह नए जिलों तक 100% घरों को नल के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। 2022-23 में 24 और इसके बाद 2023-24 में शेष बचे 20 जिलों में हर घर को नल जल से जोड़ा जाएगा।

फंडिंग का रोडमैप पहले ही तैयार
अगले चार सालों में हर घर नल जल जैसी अतिमहत्वाकांक्षी योजना के लिए 47,500 करोड़ रुपए कैसे जुटेंगे। यह सवाल सभी विशेषज्ञों के मन में उठ रहा है। मलय कहते हैं कि उन्होंने फंड के लिए योजना तैयार कर ली है। 50% राशि नाबार्ड, एनडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से कर्ज के रूप में जुटाई जाएगी। शेष राशि लाभार्थियों से ली जाएगी। उनसे केवल लागत का खर्च ही लिया जाएगा। मलय कहते हैं कि इन योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आ रही है। कोरोना संकट के बाद भी केंद्र से जून माह में पहली किश्त मिल चुकी है। दूसरी किश्त अक्टूबर में मिलने वाली है।

तेलंगाना जैसे राज्यों में 93.18% घरों तक सरकार पाइप के जरिए पानी पहुंचा चुकी है। मप्र अगले चार वर्षों में देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहां 100% घरों में पाइप के जरिए जल पहुंचेगा।