मूलभूत सुविधाओं की कमी:सीएम के हस्तक्षेप के बाद विस्थापित गांवों में सुविधाएं बढ़ाने का बन रहा प्लान

एसटीआर के विस्थापित गांवाें में अब मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए एसटीआर प्रबंधन ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चाैहान के हस्तक्षेप के बाद यह काम शुरू हुआ है। सीएम ने एक दिन पहले भाेपाल में मीटिंग लेकर विस्थापिताें काे सुविधाएं देने और उनकी समस्याएं हल करने के लिए कहा है। इसके बाद यह प्लान बनना शुरू हाे गया है।

एसटीआर के क्षेत्र संचालक एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि सभी गांवाें में समस्याएं नहीं है लेकिन जहां समस्या है उसका पूरा प्लान बना रहे हैं। जैसे कुछ गांव में भूमि आवंटन काे लेकर समस्या आ रही है। इसके अलावा कुछ गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है।

इसे दूर करने के लिए पूरा प्लान बनाकर ही काम हाेगा। जल्द ही प्लान बनेगा और लाेगाें काे सुविधाएं मिलेंगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्देश मीटिंग में दिए है। इस मीटिंग में वन विभाग के साफ्टवेयर-वेबसाइट https://geoportal.mp.gov.in/forestnoc लोकार्पित की।

इस साफ्टवेयर वेबसाइट के माध्यम से वन भूमि से लगी प्रतिबंधित सीमा से आगे गैर वन भूमि पर नये उद्योग, कारखाने और रोजगारमूलक प्रतिष्ठान या गतिविधियां संचालित करने के इच्छुक व्यक्ति बिना किसी दफ्तर में गये आवेदन कर सकेंगे और गैर वन भूमि प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

इस अवसर पर वन मंत्री विजय शाह और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस प्रमुख सचिव वन अशाेक वर्णवाल, पीसीसीएफ वन्य प्राणी आलोक कुमार, एपीसीसीएफ, संजय शुक्ला, फील्ड डायरेक्टर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एल.कृष्णमूर्ति, एडिशनल सचिव वन अतुल मिश्रा आदि अधिकारी मौजूद थे।