कम से कम कानून हो और जो कानून हो वह बहुत साफ हो. इससे टैक्सपेयरर्स भी खुश होता है. बीते कुछ साल से ऐसे कदम उठाए जा रहा है. जीएसटी आया, रिटर्न व्यवस्था को आनलाइन किया गया. बेवजह के दस्तावेज जुटाने को मुक्ति मिल गई है. अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपये तक के केस की सीमा तय की गई है. विवाद से विश्वास जैसी योजना में कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं. बहुत कम समय में ही करीब 3 लाख मामलों की सुलझाया जा चुका है.

विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर बढ़ रहा है. कोरोना संकट के दौरान भी भारत में बड़े पैमाने पर FDI का आना इसका सबूत है. आयकर का नोटिस फरमान की तरह बन गया. देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों को पहचान के लिए बहुत लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा. इस विसंगति के बीच ब्लैक और वाइट का उद्योग भी फलता-फूलता गया. इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार करने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया.

टैक्सपेयर्स चार्टर क्या है? अगर आसान भाषा में समझें तो ये चार्टर एक तरह का लिस्ट होगा, जिसमें टैक्सपेयर्स के अधिकार और कर्तव्य के अलावा टैक्स अधिकारियों के लिए भी कुछ निर्देश होंगे. इसके जरिए करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. इस चार्टर में टैक्सपेयर्स की परेशानी कम करने और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होगी. इस समय दुनिया के सिर्फ तीन देशों- अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में ही यह लागू है. इन देशों में लागू टैक्सपेयर्स चार्टर की कुछ बातें कॉमन हैं. उदाहरण के लिए जब तक यह साबित न हो जाए कि करदाता ने टैक्स चोरी या गड़बड़ी की है, तब तक उसे ईमानदार करदाता मानना होगा. इसका मतलब ये है कि बेवजह नोटिस भेजकर दबाव नहीं डाला जाएगा.

पिछले कुछ सालों में आयकर भरने वालों की संख्या में ढाई करोड़ की वृद्धि हुई है. लेकिन 130 करोड़ लोगों में से बहुत कम लोग ही टैक्स दे रहे हैं. मैं देश को इसपर चिंतन करना होगा. ये जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स विभाग की नहीं है. यह जिम्मेदारी हर भारतीय की है. जो टैक्स देने में सक्षम है लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है वह अपनी आत्मा से पूछकर टैक्स दें.

सोच और एप्रोच दोनों बदलनी होगी हमारे लिए सुधार का मतलब है, यह नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो और एक सुधार दूसरे का आधार बने. ऐसा नहीं है कि एक बार सुधार करके रुक गए. यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है. बीते कुछ वर्षों में देश में 1500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है. ईज आफ डूइंग में भारत कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था. आज भारत की रैंकिंग 63 है. इसके पीछे सुधार है.