नगरीय निकायों को वार्ड आरक्षण के लिए और समय देते हुए आखिरी तारीख 15 अगस्त बढ़ा दी गई है। भोपाल समेत प्रदेश के तीन दर्जन निकायों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। आरक्षण होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
पहले 31 दिसंबर 2019 तक वार्ड आरक्षण का कार्यक्रम घोषित किया था। बाद में समयसीमा 30 जनवरी तक बढ़ाई गई। पिछले दिनों सभी निकायों को 31 जुलाई तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।
Comment Now