राज्‍यपाल ने CM गहलोत को विधानसभा सत्र बुलाने की दी अनुमति, रखी ये शर्त

राजस्‍थान के राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra) ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को सशर्त विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है.

राजस्‍थान के सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra) ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को सशर्त विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है. राज्यपाल ने अपने निर्देश में कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में 21 दिन की समय सीमा में सत्र आहूत करें, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विधायकों को विधानसभा में आने में परेशानी न हो. इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सत्र के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.

कांग्रेस को माननी होगी ये शर्त
राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार को सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन उसके सामने कई शर्तें रख दी हैं. सत्र 21 दिन की समयसीमा में आहूत करने के अलावा सोशल डिस्‍टेंसिंग का ध्‍यान रखना भी जरूरी है. राज्‍यपाल ने सरकार से पूछा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन किस प्रकार किया जाएगा. क्‍या कोई ऐसी व्‍यवस्‍था है जिसमें 200 विधायकओं के अलावा 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को एकत्रित करने पर कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई खतरा न हो. अगर किसी को संक्रमण हुआ तो उसे कैसे रोका जाएगा. इसके अलावा बहुमत परीक्षण हो तो उसका लाइव प्रसारण भी करना जरूरी है. आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 31 जुलाई से सत्र को बुलाने की अनुमति मांगी है. यही नहीं, राजस्थान सरकार आज राज्यपाल को आपत्तियों पर अपना जवाब पेश करेगी.




सीएम ने पीएम मोदी से की शिकायत
बहरहाल, राजस्थान में राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव के कारण विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गत तीन-चार दिन से बना हुआ गतिरोध अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक शिकायत में रूप में पहुंच गया है. सीएम अशोक गहलोत ने अब इस मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से राज्यपाल की शिकायत की है. सीएम ने सोमवार को विधायकों से कहा कि उन्होंने कल गवर्नर (राज्यपाल) के बर्ताव के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है. उन्होंने 7 दिन पहले विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में लिखे गए पत्र के बारे में भी बातचीत की है.