MP : सरकारी कर्मचारियों के वेतन में नहीं होगी कोई कटौती, तय समय से होगी वेतन वृद्धि

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर अधिकारी-कर्मचारी को नियत समय से ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. यद्यपि वृद्धि का वास्तविक लाभ कोविड संकट के बाद स्थितियां सामान्य होने पर ही मिल सकेगा.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के प्रकोप के बीच शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी है. शिवराज सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तय समय से ही मिलेगा. हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि यह वेतन वृद्धि तब दी जाएगी, जब कोरोना के हालात सामान्य हो जाएंगे. लेकिन इसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने कर्मचारियों से वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) को लेकर चिंतित न होने की अपील की. उन्होंने कहा है कि हर अधिकारी-कर्मचारी को नियत समय से ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. यद्यपि इस समय कोविड संकट के चलते वेतन वृद्धि का वास्तविक लाभ स्थितियां सामान्य होने पर ही मिल सकेगा. इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि कोरोना के हालात और राजस्व हानि के चलते हो सकता है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ न मिले.

सीएम ने कर्मचारियों से की सहयोग की अपील
सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का भरोसा दिलाने के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों से सरकार को सहयोग करने की अपील भी की है. मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि प्रदेश को कोरोना संकट से बाहर निकालने के उद्देश्य से सभी अधिकारी कर्मचारी सरकार के इस निर्णय का समर्थन और सहयोग करें.

सरकार के लिए चुनौती
सीएम शिवराज के मुताबिक इस समय मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है. सरकार ने कोविड-19 से बचाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एक ओर राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कोविड कार्यों पर खर्च हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियों में कमी के कारण राज्य की आय में कमी आई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने हर कठिन समय में सरकार का हमेशा साथ दिया है. सरकार भी अपने कर्मचारियों का वाजिब हक और हित दोनों सुनिश्चित करने के लिए न कभी पीछे हटी है और न हटेगी.