कैबिनेट:मुख्यमंत्री की मंत्रियों से वन-टू-वन शुरू, मंत्रियों को विभाग समझने के लिए जुलाई तक का वक्त; अगस्त में रोडमैप मांगेंगे सीएम

नए मंत्रियों को विभाग समझने के लिए जुलाई तक का वक्त मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगस्त में सभी मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज का रोडमैप व अगले एक महीने, सौ और दो सौ दिन में पूरे होने वाले कामों का ब्यौरा मांगेंगे। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के साथ ही बुधवार को मंत्रियों के साथ वन-टू-वन शुरू किया।

पहले दिन छह मंत्रियों तुलसी सिलावट, मीना सिंह, कमल पटेल, एंदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत और बृजेंद्र प्रताप सिंह के साथ बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय जानकारी कर लें और देख लें कि डिलेवरी मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए। विभाग की तमाम गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। यदि किसी भी स्रोत से कमियों की जानकारी मिले, उसकी गहराई में जाएं और जरूरत हो तो तुरंत कार्रवाई करें।  

गलत जानकारी का विरोध करें। जुलाई महीने में अभी वक्त है। अपने विभाग को देखें, समझें और टारगेट तय करें। अगस्त में दोबारा वन-टू-वन करूंगा, जिसमें आगे की बात होगी। हर माह कामगाज की समीक्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिलों के प्रभार के संबंध में बात की। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिल सकता है। मुख्यमंत्री 23 जुलाई को भी मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे।

प्रद्युम्न बोले-सोशल मीडिया के लिए ट्रेंड आदमी रखा जाए, यशोधरा ने कहा-श्रम आयोग में हमारे लोग भी हों
कैबिनेट बैठक में चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि विभाग के प्रचार प्रसार की बात तो ठीक है, लेकिन विभाग के कामकाज बताने के लिए ट्विटर, लिंकडिन के साथ दूसरे सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए ट्रेंड व्यक्ति रखना होगा। जब श्रम आयोग की बात आई तो तकनीकी शिक्षा एवं कौशल मंत्री यशोधरा राजे ने सुझाव दिया कि इसमें उनके विभाग के लोगों को रखा जाए तो परिणाम बेहतर होंगे। मुख्यमंत्री ने इन सुझावों पर विचार करने की बात कही। इसके बाद कैबिनेट में अहम मुद्दों को मंजूरी मिली। साथ ही पूर्व में लिए गए फैसलों का अनुमोदन किया गया।

कैबिनेट के फैसले

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभ ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना में बैंको से ऋण लोन लेने के लिए लगने वाला स्टांप शुल्क अधिकतम 50 रुपए कर दिया गया है।

बजट को भी मंजूरी
कैबिनेट ने अध्यादेश से लाए जा रहे बजट को भी मंजूरी दे दी है। इसमें फरवरी में लाए गए लेखा अनुदान को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार का बजट दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का संभावित है।

15 अगस्त को मंत्री जिलों में नहीं जाएंगे 
स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के दिन सीमिय व्यक्तियों की उपस्थिति में समारोह आयोजित किया जाए। भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। जिलों में वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री के भाषण का प्रसारण होगा। कलेक्टर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ झंडा रोहण करेंगे।  बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। शेष निर्णय बाद में होंगे।