राजस्थान में संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने कांग्रेस नेताओं को रेवड़ियां बांटी

राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच, छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को बोर्ड और आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए पार्टी के 32 नेताओं की सूची जारी की है। सरकार द्वारा 15 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने के दो दिन बाद ये सूची जारी की गई थी। सूची में 14 नेता रायपुर संभाग से, चार सर्जुआ, बिलासपुर दुर्ग संभाग से और छह बस्तर संभाग से हैं।

विपक्षी भाजपा ने दावा किया कि नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी के भीतर घुसपैठ को शांत करने के लिए की जाती हैं और राजस्थान संकट के बाद सरकार भय में थी।भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच सरकार ने डर के मारे अपने पार्टी विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया।

राज्य में कांग्रेस विधायकों में भारी असंतोष है। इसलिए सत्ताधारी दल ने नेताओं को खुश करने की जल्दबाजी में फैसला किया। ये घटनाक्रम मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो हुआ उसका असर है। कांग्रेस को डर है कि मध्य प्रदेश में जो हुआ वो छत्तीसगढ़ में हो सकता है। अग्रवाल के जवाब में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने कहा, "सबसे पहले, भाजपा के पास राज्य विधानसभा में केवल 14 विधायक हैं जो हमारे द्वारा नियुक्त संसदीय सचिवों से कम हैं, इसलिए उन्हें अपनी स्थिति को समझना चाहिए और दूसरी बात, इन नियुक्तियों की सूची  राजस्थान संकट से पहले तैयार की गई थी और यह सिर्फ एक संयोग है कि अभी इसकी घोषणा की गई है। 

बीजेपी के एक अन्य वरिष्ठ नेता, अजय चंद्राकर, ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच दरार के बारे में खबरें हैं .. ये सभी नियुक्तियां कुछ नेताओं को शांत करने और कांग्रेस इकाई में आगे बढ़ने के लिए हैं।" गौरतलब है कि 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 69 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 14 हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (J) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधानसभा में क्रमशः 4 और 2 सदस्य हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और JCC (J) के विधायक अजीत जोगी की मई में मृत्यु के बाद मरवाही विधानसभा सीट खाली पड़ी है।