गाेधन न्याय योजना / पांच हजार गांवों में गौठानों का निर्माण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास, साढ़े चार लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

रायपुर. कोरोना संकट के बीच भूपेश सरकार गाेधन न्याय योजना के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जुलाई माह में हरेली त्यौहार के दिन से शुरू की जा रही इस योजना से लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होते ही सड़कों पर दिखने वाले मवेशी घरों और गौठानों में दिखने लगेंगे। सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग इस योजना को हल्के में ले रहे हैं वे इसकी सफलता के बारे में सोच तक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के विकास में दूरगामी परिणाम देगी। प्रदेश में कुल पांच हजार गांवों में गौठानों का निर्माण किया जाएगा। इनके तैयार हो जाने के बाद राज्य के लगभग साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम ने कहा कि इस योजना के शुरू होते ही गौठानों की रौनक भी लौट जाएगी। सीएम ने कहा कि पशु पालक अपने पशुओं के चारे-पानी का प्रबंध करने के साथ-साथ उन्हें बांधकर रखेंगे, ताकि उन्हें गोबर मिल सके, जिसे वह बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन गौठानों को हम आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया गया है।