छत्तीसगढ़ और लॉकडाउन / प्रदेश में 6 नए कोरोना मरीज; मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार को भेजे सुझाव, कहा- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी की जगहें खोली जाएं

• मजदूरों के परिवहन और खाने-पीने में हो रहे खर्च पर भी लिखा प्रधानमंत्री को खत
•  सीएम बोले- राज्य की सीमाएं बंद ही रखें, होटल, शोरूम शुरू करने की भी अपील

रायपुर. प्रदेश में लॉकडाउन 4 से ठीक पहले 6 नए कोरोना मरीज मिल गए हैं। इनमें से पांच लोग जांजगीर-चांपा और एक कोरिया जिले का है। केन्द्र सरकार 18 मई से देशभर में लॉकडाउन 4.0 शुरु करने जा रही है। जो अब तक के तीन लाकडाउन से बदले रुप में होगा। इसके पहले पीएम मोदी ने राज्यों से इस पर सुझाव मांगा था। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जरूरतों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कई जरूरी सुझाव दिए हैं। ये सुझाव सीएम ने बुधवार को अपने मंत्रियों से चर्चा के बाद तैयार किया है। सीएम भूपेश ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जरूरी और गैर जरूरी सामानों की दुकाने, वाहनों के शो रुम और ई-कॉमर्स सेवाएं शुरु की जा सकती है। इसके अलावे सीएम ने नगरीय क्षेत्रों में सभी तरह के निर्माण (कंस्ट्रक्शन)की अनुमति मांगी है। हालांकि सीएम ने परिवहन सेवाओं को बंद रखने और राज्यों की सीमाएं नहीं खोलने का आग्रह भी किया है। 
सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को कई अहम सुझाव देते हुए लिखा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए। होटल व्यवसाय को शर्तों के तहत केवल रहवासी सुविधा(बोर्डिंग) देने की अनुमति दी जाए लेकिन होटलों में चलने वाले रेस्टोरेंट, बार, स्पा को बंद रखा जा सकता है। सीएम ने कहा है कि इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मिस्त्री को काम करने की अनुमति के साथ इससे जुड़े मशीनरी एवं अन्य सामानों की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। 
रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को मिले 
सीएम ने कहा कि रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन निर्धारित करने का अधिकार भी राज्यों को दिया जाए। अंतराज्यीय सीमाएं अभी न खोली जाए सिर्फ श्रमिकों की वापसी के लिए सीमा का उपयोग हो। वहीं हवाई सेवा का उपयोग केवल फंसे हुए व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। सीएम ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी बंद रखने की बात कही है। सीएम ने गैर आवश्यक अंतर्राज्यीय परिवहन 15 जून तक बंद रखने का आग्रह किया है।
ये सुझाव भी दिए

• वाहन शोरूम, वर्कशॉप और ई-कामर्स सेवाएं शुरु की जाएं। 
• होटलों को शर्त पर केवल रहवासी सुविधाएं देने की अनुमति मिले। 
• टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मिस्त्री को सेवाएं देने और दुकान संचालन की अनुमति दी जाए।
• नगरीय क्षेत्रों में शर्तों के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ हो, श्रमिकों के परिवहन के लिए पास दिए जाए। 
• रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के निर्धारण का अधिकार राज्योें को मिले
• गैर आवश्यक अंतर्राज्यीय परिवहन पर 15 जून तक बंद रखा जाए।
• श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त नई ट्रेने संबंधित राज्यों की अनुमति से चलायी जाये। 
• वायु मार्ग से हो केवल लॉकडाउन में फंसे हुए व्यक्तियों का आवागमन हो। 
• सार्वजनिक परिवहन सेवाएं न खोली जाये।