आर्थिक मंदी / अफसर बताएंगे नए काम में खर्च क्यों जरूरी, वित्त अफसर होंगे सहमत तभी जारी होगा फंड

• वित्त विभाग के अफसर एक-एक विभाग के साथ कटौती पर करेंगे बात
• सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दोनों ओर से दो-दो अफसर ही बैठक में रहेंगे

रायपुर. सरकारी विभागों में खर्चों में कटौती के लिए वित्त विभाग ने अलग-अलग विभागों के साथ बैठक की तारीख तय कर दी है। इसमें विभाग के अफसर बताएंगे कि कौन से नए काम के लिए कितनी राशि की जरूरत होगी। 
वित्त विभाग के अफसर सहमत होंगे, तब ही नए कार्यों के लिए बजट जारी होगा। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए वित्त विभाग और संबंधित विभाग की ओर से दो-दो अफसर ही शामिल होंगे। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार ने उन उपायों पर काम शुरू कर दिया है, जिससे वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। हालांकि पहली प्राथमिकता शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की होगी। यही वजह है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों के साथ बैठकर ऐसी व्यवस्था की तैयारी की है, जिससे रोजगार देने वाले काम चल सकें और तत्कालीन आवश्यकता के आधार पर गैरजरूरी कार्यों को कुछ समय के लिए टाला जा सके। बजट में जो प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों पर फिर से चर्चा की जाएगी। इसके बाद जरूरी कामों को छोड़कर बाकी काम स्थगित किए जाएंगे। इधर, वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष और बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण व संवितरण अधिकारियों को बजट का पुन: आवंटन कर ई-कोष के सर्वर में एंट्री के लिए 26 अप्रैल तक समय-सीमा को आगे बढ़ाकर 30 मई कर दिया है। सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को त्रैमासिक व्यय की पुनरीक्षित सीमा को ध्यान में रखकर अपने अधीनस्थ आहरण संवितरण अधिकारियों को बजट का पुन: आवंटन करने कहा गया है।
इन तारीखों पर होंगी विभागों के साथ बैठकें
वित्त विभाग ने खर्चों में कटौती पर चर्चा के लिए 15 मई से 02 जून की तारीख तय की है। सभी बैठकें महानदी भवन में होगी। इसके अनुसार 15 मई को दोपहर 12 बजे वित्त विभाग, 18 मई को स्कूल शिक्षा विभाग, 19 मई को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 20 मई को ऊर्जा विभाग, 22 मई को कृषि विभाग, 23 मई को लोक निर्माण विभाग, 26 मई को गृह विभाग और 27 मई को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित बजट पर चर्चा की जाएगी। 27 मई को शाम 4 बजे नगरीय प्रशासन विभाग, 28 मई को दोपहर 12 बजे जल संसाधन विभाग और शाम 4 बजे आदिम जाति कल्याण विभाग, 29 मई को दोपहर 12 बजे महिला एवं बाल विकास विभाग और शाम 4 बजे वन विभाग, 30 मई को दोपहर 12 बजे राजस्व विभाग और शाम 4 बजे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, एक जून को दोपहर 12 बजे समाज कल्याण विभाग और शाम 4 बजे उच्च शिक्षा विभाग और 2 जून को दोपहर 12 बजे तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा होगी।