राहत / धान की प्रोत्साहन राशि इसी माह से, प्रदेश में आज से हफ्ते में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन

• पैसे सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, दूसरी किस्त जुलाई-अगस्त में आएगी

रायपुर. लॉकडाउन में भूपेश सरकार प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान की अंतर राशि इसी महीने यानी मई में ही देने का फैसला किया है। ये राशि सीधे खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि पहली किस्त के रूप में सरकार किसानों को 350 रुपए देगी। इससे 18 लाख 34 हजार किसान लाभान्वित होंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दी जाने वाली इस राशि के लिए बजट में 6100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बीच शनिवार और रविवार को प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दाे दिन सिर्फ सब्जी, दूध-दवा, पेट्रोल ही मिलेगा।
राज्य सरकार ने किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से धान की खरीदी का वादा किया है, लेकिन केन्द्र की रोक के कारण ऐसा नहीं कर पाई। किसानों को सामान्य धान के लिए 1815 रुपए और ग्रेड-1 के लिए 1835 रुपए की दर से भुगतान करना पड़ा। इस हिसाब से किसानों को 665 और 685 रुपए की अंतर राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि लॉकडाउन के कारण प्रदेश में उद्योग-व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है, ऐसे में अंतर राशि मिलने से किसानों को आगामी खेती के काम को सुचारू रूप से जारी रखने में भी मदद मिलेगी। धान की दूसरी किस्त जुलाई-अगस्त में दी जाएगी। 
मजदूरों को वापस लाने सरकार बसों की भी कर रही व्यवस्था
लॉक डाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वापसी के लिए भूपेश सरकार स्पेशल ट्रेनों के साथ ही बसों की भी व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार की एडवायजरी के तहत मजदूरों की वापसी के बाद उन्हें क्वारेंटाइन में रखने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में सेंटर भी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के करीब सवा लाख मजदूर दूसरे राज्यों में काम के लिए गए थे वे वहीं पर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। छत्तीसगढ़ के 8 स्टेशनों बिलासपुर, चांपा, विश्रामपुर, जगदलपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में श्रमिकों की स्पेशल ट्रेनों के स्टापेज को प्रस्तावित किया है।

अब 9 के बजाए 25 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, ताकि रोजगार बढ़ सके 
राज्य में पहली बार 25 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया गया है। वन मंत्री मो. अकबर ने बताया कि राज्य में साल 2018 तक मात्र 7 लघु वनोपजों की खरीदी की जाती थी। सरकार ने बड़ी संख्या में वनवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने लघु वनोपजों की संख्या बढ़ाकर 23 कर दी। अब गिलोय और भेलवा की भी खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया गया है। अब राज्य में कुल 25 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। बता दें कि पहले खरीदी की जाने वाली 23 लघु वनोपजों में साल बीज, हर्रा, ईमली बीज सहित, चिरौंजी गुठली, महुआ बीज, कुसुमी लाख, रंगीनी लाख, काल मेघ, बहेड़ा, नागरमोथा, कुल्लू गोंद, पुवाड़, बेल गुदा, शहद तथा फूल झाडू, महुआ फूल (सूखा), जामुन बीज (सूखा), कौंच बीज, धवई फूल (सूखा), करंज बीज, बायबडिंग और आंवला (बीज सहित) तथा फूल ईमली (बीज रहित) की खरीदी की जा रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा कुसुमी लाख, रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद की खरीदी में समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।