बैठक में लिए फैसले / जमीन-मकानों की रजिस्ट्री होगी आसान, रजिस्ट्री में दो फीसदी की छूट बनी रहेगी

• लॉकडाउन की वजह से बीते एक माह में लगभग 155 करोड़ की आय प्रभावित

रायपुर . मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमि और मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सहज बनाने कहा है। उन्होंने आवासीय मकानों के रजिस्ट्री शुल्क में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दो प्रतिशत की रियायत को यथावत जारी रखने की भी घोषणा की है। बता दें कि सरकार ने कोरोना के चलते वर्तमान गाइडलाइन दरों को 30 जून लागू रखने का पहले ही फैसला किया है। सीएम ने राजस्व अधिकारियों से कहा है कि रजिस्ट्री के लिए लोगों को दिन-दिन भर इंतजार न करना पड़े और यह काम मात्र घंटे आधे घंटे पूरा हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों की सुविधा के लिए बैठक, छाया और पेयजल की व्यवस्था भी हो। 
मुख्यमंत्री मंगलवार को वाणिज्यिक कर (पंजीयन) राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहरिया सहित अफसर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पंजीयन विभाग के अधिकारियों को दस्तावेजों के पंजीयन में आने वाली समस्याओं को तत्परता से दूर करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में विभाग ने 1640 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जो लक्ष्य से 5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से बीते एक माह में लगभग 155 करोड़ की आय प्रभावित हुई है।सचिव पी संगीता ने बताया कि छोटे भू-खंडों के पंजीयन से रोक हटने से बीते वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में लॉकडाउन के बावजूद भी 2 लाख 19 हजार 758 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ जो पिछले वित्तीय वर्ष से 9.19 प्रतिशत अधिक है। 
संगीता ने प्री रजिस्ट्रेशन प्रणाली, दस्तावेजों की स्क्रिनिंग ऑनलाइन भुगतान, एनजीडीआरएस योजना के तहत तैयार साफ्टवेयर को लागू किए जाने की प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में भी पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से जानकारी दी।