लॉकडाउन / सीएम गहलोत की मांग पर घर वापसी के लिए चल सकती हैं विशेष ट्रेनें, 6 राज्यों ने भी किया समर्थन

• पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा- पर्याप्त स्क्रीनिंग के साथ सुरक्षित तरीके से सिर्फ ट्रेनाें में ही भेजना संभव है
• बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील माेदी ने कहा कि प्रदेश में लाैटने वालाें की तादाद काफी ज्यादा है, नाॅन स्टाॅप ट्रेनें चलानी चाहिए

जयपुर. लाॅकडाउन के बीच 37 दिन से देश के विभिन्न हिस्साें में फंसे मजदूराें, छात्राें और अन्य लाेगाें की वापसी के लिए राज्यों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बाद अब पंजाब, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, बिहार व झारखंड ने प्रवासियों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की है। इन राज्याें की दलील है कि लाखाें लाेगाें काे बसाें से इधर-उधर भेजने की प्रक्रिया पूरी हाेने में महीनाें लग जाएंगे।

हालांकि, इस मांग पर गृह मंत्रालय ने गुरुवार काे एक बार फिर स्पष्ट किया कि अभी लाेगाें के समूहाें काे सिर्फ बसाें के जरिये ही राज्याें के बीच आवाजाही की छूट दी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि सीएम गहलोत की मांग के बाद राजस्थान के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति मिल सकती है। राज्य सरकार के साथ केंद्र के बीच हुई वार्ता में यह संकेत मिले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को जिला कलेक्टरों के साथ हुई वीसी में निर्देश दिए कि विशेष ट्रेनों के संचालन को अनुमति मिलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वे रेलवे अधिकारियों के साथ रूट प्लान तैयार करें। उधर, यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों से मजदूराें काे लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुजरात सरकार ने फंसे हुए लाेगाें काे आवाजाही की सुविधा देने के लिए पाेर्टल लाॅन्च कर 16 अफसराें की ड्यूटी लगाई है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब ने कहा-अभी लाॅकडाउन जारी रहेगा। सभी पाबंदियां वैक्सीन बनने के बाद ही हटाएंगे।
सीएम गहलोत के निर्देश- रेलवे के साथ रूट मैप तैयार करें अफसर
गहलोत ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस से कोर ग्रुप, नोडल अधिकारियों एवं जिला कलक्टरों से प्रवासी श्रमिकों को लेकर चर्चा की। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि केंद्र से हुई वार्ता में राजस्थान के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 10 लाख प्रवासियों ने अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए पंजीयन कराया है। इनमें से करीब 70% संख्या राजस्थान आने वालों की है। श्रमिकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी उनके सुरक्षित आवागमन और क्वारेंटाइन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। अफसर विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे के साथ मिलकर रूट मैप तैयार करें। बता दें कि प्रवासियों की घर वापसी की केंद्र से मंजूरी के तुरंत बाद सबसे पहले सीएम गहलोत ने ही विशेष ट्रेनें चलाने की मांग की थी। अब 6 राज्य भी उनका जैसा ही तर्क दे रहे हैं।
बिहार के भाजपा नेता व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी बोले- बसों से लाने में तो महीनों लगेंगे

• पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा- पर्याप्त स्क्रीनिंग के साथ सुरक्षित तरीके से सिर्फ ट्रेनाें में ही भेजना संभव है।
• तेलंगाना के मंत्री टी. श्रीनिवास यादव ने कहा-राज्य में 15 लाख प्रवासी हैं। अगर इन्हें बसाें से रवाना करेंगे ताे 3 से 5 दिन लगेंगे।
• बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील माेदी ने कहा कि प्रदेश में लाैटने वालाें की तादाद काफी ज्यादा है। नाॅन स्टाॅप ट्रेनें चलानी चाहिए।
• केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य में 3.60 लाख प्रवासी मजदूर हैं। बस में भेजने से संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा।
• तमिलनाडु के सीएम ने कहा- केंद्र की स्पष्ट गाइडलाइंस का इंतजार है। कर्नाटक सरकार ने कहा-बसों का खर्च खुद उठाना होगा।

केंद्र का निर्देश- ट्रकाें के लिए अलग पास की जरूरत नहीं
गृह मंत्रालय ने गुरुवार काे स्पष्ट किया कि लाॅकडाउन के दाैरान एक राज्य से दूसरे में जाने के लिए ट्रकाें काे अलग से पास की जरूरत नहीं है। हालांकि, यह छूट सिर्फ सामान ले जा रहे या डिलीवरी देकर लाैटने वाले ट्रकाें पर लागू रहेगी।
लाैट रहे मजदूरों को सेंधवा के पास मध्य प्रदेश की सीमा पर रोक लिया गया। मजदूरों ने 2 घंटे तक हाईवे जाम कर हंगामा किया। कलेक्टर अाैर एसपी के आने के बाद उनकी घर रवानगी की गई।