दिल्ली में कोरोना / केजरीवाल ने कहा- राजधानी के हालात में सुधार नहीं, इसलिए लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी

• दिल्ली में शनिवार को 736 सैंपल की जांच की गई, इनमें से 186 पॉजिटिव मिले
• राजधानी में संक्रमितों की संख्या 1893 पर पहुंची; वहीं, 43 लोग दम तोड़ चुके

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफे पर चिंता जताई। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें वायरस का कोई लक्षण दिखाई नहींं देता। यह स्थिति चिंताजनक है। इसे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उस समय जो भी परिस्थितियां होंगी, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार लॉकडाउन फेज -2 में 20 अप्रैल (सोमवार) से कई सेवाओं में छूट है। कई राज्य केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक, कई गतिविधियां शुरू कर भी रहे हैं। लेकिन देश की राजधानी में होते नहीं दिखता। 

उन्होंने कहा कि इससे न दहशत में आने और न घबराने की जरूरत है। हमें कोरोना से मिलकर मुकाबला करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को दिल्ली में 736 नहीं जांच की गईं और इनमें से 186 पॉजिटिव मिले जो कुल का 25% है। यह संख्या बहुत ज्यादा है। इसके साथ राजधानी में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1893 हो गई। वहीं, 43 मरीजों की मौत हो चुकी है।

'27 अप्रैल को फिर समीक्षा की जाएगी' 

• मुख्यमंत्री ने कहा, 'दिल्ली में 77 नियंत्रण जोन है। इनमें भी लिए गए सैंपल में पाया गया की मामले बढ़े हैं। इन क्षेत्रों में भी लोग एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, जिन इलाकों में लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, वहां मामले बढे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के साधन संपन्न देशों में कोरोना के कहर की तस्वीर सबके सामने है। हमारे यहां लॉकडाउन नहीं होता, तो स्थिति क्या होती इसे कहने की जरूरत नहीं है।
• 'दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है और राजधानी में विदेशों से सबसे अधिक लोग आए और इसकी वजह से भी कोरोना की बडी मार दिल्ली पर पड़ी है। दिल्ली में 26 मरीज गहन चिकित्सा केंद्र और छह वेंटिलेटर पर हैं।' 
• दिल्ली में हालात चिंताजनक है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह सहमति बनी की कि वर्तमान स्थिति में ढिलाई देने पर स्थिति बिगडी तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिये एक हफ्ते बाद 27 अप्रैल को फिर स्थिति की समीक्षा की जाएगी।