छत्तीसगढ़ / केंद्रीय विकास आयुक्त को प्रमुख सचिव उद्योग ने दिया सुझाव, उद्योगों से कर्ज वसूली रोकने की मांग; शराब दुकानें, पंजीयन दफ्तर 21 तक बंद

रायपुर. लॉकडाउन के बीच उद्योगों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने कर्ज वसूली स्थगित करने और ब्याज दर आधा करने की मांग की है। केंद्रीय विकास आयुक्त राममोहन मिश्रा से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में उद्योग विभाग के सचिव मनोज पिंगुवा ने यह पक्ष रखा। इधर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब दुकानें, बार व क्लबों को 21 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान पंजीयन दफ्तर भी बंद रहेंगे। पहले 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। लॉकडाउन के कारण बड़े-छोटे सभी उद्योग बंद हैं। इससे आर्थिक रफ्तार थम गई है, वहीं मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सचिव मनोज पिंगुवा ने औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के सुझाव दिए हैं। 

लोहे व कोयला आपूर्ति के लिए 50 प्रतिशत अग्रिम राशि पर चर्चा

साथ ही एनएमडीसी, एसईसीएल के माध्यम से लोहे व कोयला आपूर्ति के लिए 50 प्रतिशत अग्रिम राशि लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और विभिन्न सुझाव भी दिए। राज्य के उद्योगों को लॉकडाउन अवधि के दौरान श्रमिकों को भुगतान किये जाने पर उद्योगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार से मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने केन्द्रीय विकास आयुक्त से अनुरोध किया कि प्रदेश के उद्योगों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों जैसे- भिलाई इस्पात संयंत्र, एनएमडीसी, एनटीपीसी, रेलवे आदि को सप्लाई किए गए ऑर्डर का लंबित भुगतान तत्काल किए जाने की व्यवस्था करने और भविष्य में प्रदाय किए जाने वाले वर्क आर्डर के साथ 30 प्रतिशत राशि अग्रिम भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैंकों द्वारा लिए जा रहे ब्याज की दरों को आधा किए जाने का अनुरोध किया

इसी प्रकार प्रदेश के उद्योगों द्वारा लिये गए टर्म लोन एवं कार्यशील पूंजी ऋण पर बैंकों द्वारा लिए जा रहे ब्याज की दरों को आधा किए जाने व मासिक किश्तों की वसूली को कम से कम 06 माह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। प्रमुख सचिव पिंगुवा ने मांग की है कि केंद्र सरकार बुनियादी अधोसंरचना निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करे, जिससे कोर सेक्टर के उद्योगों के उत्पादों की मांग में वृद्धि हो। प्रदेश के उद्योगों को लॉकडाउन  के कारण आवश्यक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रिजर्व बैंक से चर्चा करने का सुझाव भी दिया। केन्द्रीय विकास आयुक्त ने राज्य शासन के सुझावों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

केंद्र की गाइडलाइन से पहले भूपेश ने दिए सुझाव
पीएम मोदी के संबोधन के बाद केंद्र ने लाॅकडाउन को लेकर बुधवार को नए निर्देश जारी करने जा रहा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आला-अफसरों की बैठक कर लाॅकडाउन के दौरान उद्योगों को शुरू करने के मामले में उद्योगपतियों की मांगों को लेकर केंद्र को कई सुझाव दिए। उनकी ओर से प्रमुख सचिव उद्योग मनोज पिंगुवा ने केंद्रीय राहत आयुक्त को इनकी जानकारी दी।