छत्तीसगढ़ बजट / 16 हजार शिक्षकों का होगा संविलियन; आईआईटी-आईआईएम में युवाओं के एडमिशन का खर्च उठाएगी सरकार

• भूपेश बघेल सरकार का दूसरा बजट : मुख्यमंत्री ने 102907 करोड़ का बजट किया पेश 
• युवाओं, किसानों, स्वास्थ्य पर फोकस, पर्यटन के बजट में 70 फीसदी की बढ़ोतरी

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। पिछली बार की तरह इस बजट में भी किसानों का खास ध्यान रखा गया है। बजट में सरकार की ओर से सबसे बड़ी खुशखबरी शिक्षकों को मिली है। दो साल की नौकरी पूरी कर चुके 16 हजार शिक्षकों के संविलियन की घोषणा की गई है। वहीं इस बार युवाओं, स्वास्थ्य और पर्यटन पर ज्यादा फोकस है। पर्यटन के बजट में 70 फीसदी का इजाफा किया गया है। आईआईटी-आईअाईएम में राज्य के युवाओं के एडमिशन का खर्च उठाने की घोषणा भी बजट में है। 

बजट की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चयन्तु' श्लोक के साथ की। उन्होंने कहा कि आधुनिकता और परंपरा के साम्य हमारे विकास का बुनियादी मॉडल है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों और युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने 102907 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछली बार से 7 हजार करोड़ ज्यादा का है। मुख्यमंत्री बने बताया कि राज्य सरकार ने 17.34 लाख किसानों को कर्ज माफ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.06 की वृद्धि संभावित है।

बजट की खास घोषणाएं

• राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया गया। एपीएल कार्ड धारकों को भी अब 10 रुपए प्रति किलो चावल। 
• अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों के प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण। बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ का वितरण।
• कोंडागांव में आयरन व विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण। 
• मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को देखते हुए अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत।
• आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के परीक्षण के लिए भार मापक यंत्र की व्यवस्था।
• विशेष पोषण आहार योजना में 766 करोड़। महतारी जनत योजना में 31 करोड़ का प्रावधान।

स्वास्थ्य योजना

• डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता व अंत्योदय राशनकार्ड धारक परिवारों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा। 
• मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रुपए। 
• मुख्यमंत्री हाट बजार क्लीनिक योजना के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान। 
• मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 13 निगमों के स्लम एरिया में निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार व दवाईयां। 

कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन

• किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया। 
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 366 करोड़, राष्ट्रीय कृषि योजना में 370 करोड़, एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन में 20 करोड़, वाटरशेड प्रबंधन में 20 करोड़ व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया। 
• कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी। 
• गोठानों के संचालन और पशुओं के चारे की व्यवस्था होगी। 
• बेमेतरा, जशपुर, धमतरी और अर्जुंदा, बालोद में उद्यानिकी महाविद्याल और लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी। 
• रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विवि में खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना की जाएगी। 
• बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय खुलेगा। 
• मछली पालन के क्षेत्र में शिक्षा के लिए दुर्ग के धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना होगी। 
• 9 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। वहीं 12 नए पशु औषधालय और 5 विकासखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी। 

सिंचाई

• प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। इसके लिए बस्तर संभाग में बोधघाट बहुउद्देश्यीय परियोजना का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पैरी बांध व पैरी-महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना, डांडपानी वृहत जलाशय परियोजना, कुनकुरी व शेखरपुर जलाशय और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नाबार्ड सहायित सिंचाई परियोजनाओं, महानदी परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, एनीकट, स्टाप डैम का निर्माण होगा। 

पंचायत व ग्रामीण विकास

• मनरेगा के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया गया। 
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 400 करोड़।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में नए मकान बनेंगे।
• 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। 
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2.70 करोड़।

स्वच्छ पेयजल

• नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना 
• ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी। 

स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकि शिक्षा

• राज्य में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 जुलाई 2020 से किया जाएगा। 
• संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी, बलौदाबाजार में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना।
• सुकमा के तोंगपाल व कुआकोंडा, दंतेवाड़ा में छात्रावास और नए महाविद्यालय की स्थापना। सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। 
• महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में धमतरी के कंडेल में महाविद्यालय खुलेगा। 
• औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्‌टी, नगरनार, तिल्दा में आईटीआई खोले जाएंगे। 
• दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना। 
• 9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन।
• राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलीटेक्निक में नई तकनीकियों के अध्ययन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।