भोपाल. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) की मेंटरशिप में सत्र 2107-18 स्व भोपाल में संचालित आईआईआईटी सहित देश के पांच और आईआईआईटी को भी अब बाकी आईआईआईटी की तरह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आईआईआईटी अमेंडमेंट बिल -2020 को स्वीकृत कर यह फैसला लिया गया।
इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि यह पांचों आईआईआईटी पीपीपी मोड पर ही स्थापित रहेंगे। वर्तमान में करीब में 20 आईआईआईटी है। इनमें से सिर्फ 15 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा पूर्व में मिला था। इनमें भोपाल के अलावा सूरत,भागलपुर, अगरतला और रायचूर पांच ऐसे आईआईआईटी शामिल है, जिन्हें यह दर्जा नहीं मिला है। अब संसद में यह बिल पास होते ही इन संस्थानों को अंतिम रूप से राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल जाएगा।
आईआईआईटी भोपाल को राज्य शासन ने जमीन आवंटित कर दी है। हालांकि यह संस्थान अभी भी इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के लिए ऐसी इंडस्ट्री की खोज कर रहा है जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। वर्तमान में इसके करीब 350 छात्र-छात्राओं की कक्षाएं मैनिट परिसर में संचालित हो रही हैं।
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