Wednesday, 6th August 2025

ऐलान / केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का ट्वीट- जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे

Mon, Dec 30, 2019 11:41 PM

 

  • चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तय की गई, इसके लिए सर्विसेस के रूल बदले गए
  • सीडीएस का पद छोड़ने के बाद व्यक्ति सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा, 5 साल निजी जिम्मेदारी भी नहीं संभाल सकते

 

नई दिल्ली. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत (61) को सोमवार को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) होंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को इस पद का ऐलान किया था। सीडीएस के लिए जनरल रावत का नाम सबसे आगे चल रहा था। सीडीएस के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल है। हालांकि, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।
 

जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था, अभी वे 61 साल के हैं। 2023 में 65 साल के होंगे। इस लिहाज से उनके पास सीडीएस पद पर रहने के लिए कम से कम 3 साल का समय है। रावत दिसंबर 1978 में कमीशन ऑफिसर (11 गोरखा राइफल्स) बने। वह 31 दिसंबर 2016 से थलसेना प्रमुख हैं। उन्हें पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव रहा।

नई ट्राई सर्विसेज की कमान भी सीडीएस काे

  • साइबर, स्पेस व स्पेशल ऑपरेशन की ट्राई सर्विसेज की कमान भी सीडीएस काे मिलेगी। भविष्य में तीनों सेनाओं की साझा कमान दी जाएगी। हालांकि, परमाणु कमान स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास रहेगी, जो पीएमओ के अधीन है।
  • सीडीएस को तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास और ट्रेनिंग का जिम्मा भी सौंपा जाएगा।
  • रक्षा खरीद का जिम्मा भी सीडीएस को मिल सकता है। आपेरशनल मामलों में सेना प्रमुखों की ही भूमिका रहेगी।

48 साल पहले इंदिरा सैम मानेकशॉ को सीडीएस बनाना चाहती थीं, तब मतभेद उभरे थे
थलसेना में केएम करियप्पा और सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। कहा जाता है कि 1971 के युद्ध के बाद तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की रैंक देकर सीडीएस बनाना चाहती थी। तब वायुसेना-नौसेना प्रमुखों के मतभेद उभरे थे। उनका तर्क था कि इससे वायुसेना और नौसेना का कद घट जाएगा। हालांकि, मानेकशॉ को फील्ड मार्शल रैंक देने पर सहमति बनी। सैम जून 1972 में रिटायर होने वाले थे। रैंक देने के लिए उनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया। जनवरी 1973 में उन्हें यह रैंक दी गई।

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