संसद / 9 दिसंबर को नागरिकता बिल लोकसभा में पेश होगा; कांग्रेस का प्याज कीमतों को लेकर प्रदर्शन

• आईएनएक्स मीडिया घोटाले में 106 दिन बाद जेल से छूटे कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम संसद पहुंचे
• पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा- सरकार संसद में मेरी आवाज को नहीं दबा सकती है
• सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा-दुष्कर्म के मामलों में तेजी से और पर्याप्त कार्रवाई हो

नई दिल्ली. कांग्रेस ने गुरुवार को प्याज के बढ़ते दाम, महंगाई और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी इसमें शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार 9 दिसंबर को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली है। विपक्ष धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाकर बिल का विरोध कर रहा है। जनवरी में बिल लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया।

चिदंबरम ने कहा कि सरकार संसद में मेरी आवाज नहीं दवा सकती है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वे प्याज नहीं खाती हैं तो क्या खाती हैं? क्या वे ऐवेकाडो खाती हैं? यह अमेरिका में मिलने वाला एक फल है। आईएनएक्स मीडिया घोटाले में आरोपी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार जमानत मिली। इसके बाद वे 106 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं।

सभापति एम वेंकैया नायडू ने दुष्कर्म पीड़ित को जलाने की निंदा की
राज्यसभा में सभापति और राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तरप्रदेश के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़ित को जलाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि पूरा सदन इस घटना की निंदा करता है। मैंने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव से संपर्क किया, उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केवल एक मामले में गिरफ्तारी काफी नहीं है। हम देश और समाज में यह संदेश दें कि ऐसे मामलों में तेजी से और पर्याप्त कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जा सके।

सरकार नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध: प्रसाद

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नागरिकों के निगरानी के संबंध में आ रही खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की निजता और मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार कानून के प्रावधानों और प्रोटोकॉल का पालन करती है। आधार डेटा का उपयोग सिर्फ नागरिकों की पहचान के लिए है। इसमें लोगों की खरीददारी, बैंक खातों जैसी निजी जानकारियां स्टोर नहीं है। डेटा सुरक्षा के लिए कानून नहीं होने पर सरकार का ध्यान है। सरकार जल्द ही इसके लिए विधेयक लेकर आएगी।

एचआरडी मंत्री ने कहा- जेएनयू हॉस्टल के रखरखाव का खर्च बढ़ा

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की फीस में वृद्धि पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जेएनयू के मुताबिक, हॉस्टल के रखरखाव का खर्च बढ़ गया है। संस्थान को बिना लाभ और नुकसान के आधार पर चलाने के लिए यह निर्णय लिया गया। फीस बढ़ाने समेत सभी अकादमिक और प्रशासनिक निर्णय संस्थान के विभाग ही लेते हैं। यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे पर गौर करने के लिए सात सदस्यीय समिति भी गठित की है।

अपडेट्स
वित्त मंत्री सीतारमण राज्यसभा में आयकर कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश करेंगी। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन विधेयक, टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ बढ़ाने और आईटीबीपी जवानों की हत्या का मुद्दा उठाएंगे।