केंद्र से विवाद / मप्र, ओडिशा, झारखंड व महाराष्ट्र से आवक रोकने सीमाओं पर नाकेबंदी

• दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आकर धान बेचने वालों पर सख्ती, प्रदेश में 200 से ज्यादा प्रकरण 
•  अब तक 21 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त

रायपुर . छत्तीसगढ़ सरकार इस बार 85 लाख टन धान ही खरीदेगी, इसलिए दूसरे राज्यों से तस्करी कर यहां लाए जा रहे धान पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। 15 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट के हिसाब से यहां के किसान ही अपना पूरा धान नहीं बेच पाएंगे, इसलिए प्रशासन मध्यप्रदेश, ओड़िशा, महाराष्ट्र और झारखंड से अाने वाले धान को रोकने के लिए राजनांदगांव, कवर्धा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, जशपुर और सरगुजा को मिलाकर 11 जिलों में तकरीबन 100 अफसरों की टीमों के साथ सड़क पर अा गया है। शनिवार से रविवार तक इन जिलों में अलग-अलग जगह 100 से ज्यादा ट्रक और छोटे मालवाहनों से 21 हजार क्विंटल धान जब्त कर लिया गया है। इसका मूल्य सवा 5 करोड़ रुपए अांका गया है।

छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश, आेडिशा, झारखंड आैर महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा धान का अवैध परिवहन होता है। केन्द्र सरकार ने इस बार सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ का चावल लेने से मना कर दिया है। ऐसे में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में ही पैदा होने वाले धान की खरीदी करना चाह रही है। लेकिन सरकार द्वारा दिए जा रहे 25 सौ रुपए क्विंटल की आड़ में हर साल की तरह इस बार भी दूसरे राज्यों के बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। लेकिन छापेमारी के लिए बनाई गई टीम द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि कवर्धा, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, जशपुर, बालोद, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, नारायणपुर, गरियाबंद जैसे जिलों में सबसे ज्यादा अवैध धान के परिवहन की कार्रवाई हुई है।

बाॅर्डर पर लगाए चेकपोस्ट लेकिन शहर के भीतर धरे जा रहे वाहन

सीमा पर मंित्रयों का भी मोर्चा 

सीएम बघेल ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारी जिलों की जिम्मेदारी दी गई। उनसे कहा गया है कि वे अपने  जिलों के बार्डर का दौरा कर धान का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों आैर व्यापारियों पर नजर रखें। इसी तरह कांग्रेस संगठन ने भी अपने जिला, ब्लाक आैर प्रदेश स्तर पर कमेटी बनाकर धान के अवैध परिवहन को पकड़वाने में मदद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अधीर रंजन से भूपेश मिले, धान का मुद्दा संसद में उठाने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के धान के मुद्दे की जानकारी देते हुए इसे संसद में उठाने का आग्रह किया। भूपेश के मुतािबक चौधरी ने सदन में उनकी बात रखने के िलए उन्हें आश्वस्त किया है। वहीं सीएम ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर धान से एथेनॉल बनाने के िलए 10 साल तक की अनुमति मांगी है।

आने वाले िदनों में कार्रवाई और तेज होगी
 पड़ोसी राज्यों से होने वाले अवैध धान के परिवहन के िलए जिला प्रशासन की टीम को जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले िदनों में टीम कार्रवाई मे तेजी लाएगी। मंित्रयों को भी अपने प्रभार वाले जिलों में एेसे मामलों की समीक्षा करने को कहा गया है। -अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री