भोपाल . स्मार्ट सिटी एबीडी एरिया में निवास कर रहे 126 परिवारों को आवास आवंटन का अधिकार पत्र देने के लिए आयोजित कार्यक्रम राजनीति का शिकार हो गया। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत होने वाला कार्यक्रम अंतिम समय में ‘मुख्यमंत्री आवास मिशन’ में बदल गया। इसके लिए मंच पर लगाए गए बैनर को भी बदला गया। खास बात यह है कि जो अधिकार पत्र दिए गए उन पर ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ ही दर्ज है। मंच पर मौजूद निगम परिषद अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री का सम्मान कर रही है और यहां तुच्छ राजनीति की जा रही है।
जब यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना का था तो मंच पर उनकी फोटो भी लगाई जाना चाहिए थी। पत्रकारों से चर्चा में नगरीय आवास एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मप्र सरकार इतने विकास कार्य कर रही है कि हमें किसी और के हिस्से का क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 80% शेयर प्रदेश और सिर्फ 20% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। एेसे में मुख्यमंत्री की फोटो लगाना गलत नहीं है। स्मार्ट सिटी क्षेत्र के पार्षद अमित शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत ही आयोजित किया गया है। अफसरों की गलतफहमी के कारण गलत बैनर बना था जिसे बाद में बदलवा दिया गया।
बैनर पॉलिटिक्स में उलझा 126 परिवारों को आवास आवंटन के अधिकार-पत्र देने का कार्यक्रम
‘शहर सरकार, आपके द्वार’ दो अक्टूबर से : कार्यक्रम में नगरीय आवास एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने घोषणा की कि दो अक्टूबर से ‘शहर सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। नगरीय निकायों के कर्मचारी वार्डों में जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और उसका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी उपस्थित थे।
कार्मिक मंत्रालय को शिकायत करेंगे : महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि एमआईसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का संकल्प पारित किया है। मुख्यमंत्री आवास मिशन तो अभी कैबिनेट से मंजूर भी नहीं हुआ है, बल्कि उसका प्रस्ताव ही नहीं बना है। कुछ अफसरों ने कांग्रेस नेताओं के इशारे पर बैनर बदला है। इसकी शिकायत केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को करेंगे।
टीटी नगर के रहवासियों को आवंटित करें मकान...मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक एलएन कैलासिया, संयोजक एसपी सिंह ने मंत्री जयवर्धन सिंह को ज्ञापन देकर मांग की है कि कर्मचारियों से जबरिया मकान खाली नहीं कराए जाएं, जो कर्मचारी टीटी नगर के सरकारी मकानों में रह रहे हैं, उन्हें स्मार्ट सिटी में बन रहे सरकारी मकान आवंटित किए जाएं। मंत्री ने स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ दीपक सिंह को इस मामले में कार्रवाई करने को कहा।
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