बयान / गृह राज्यमंत्री ने कहा- अनुच्छेद 370 हटाने से अंबेडकर का सपना पूरा, रूपाणी बोले- पाक पोओके खोने को तैयार रहे

• गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा- अखंड भारत के लिए पीओके की ओर कदम बढ़ाने होंगे
• केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने कहा- मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में सेव किसानों को उचित लाभ देगी

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना ऐतिहासिक है। किशन रेड्डी ने कहा कि एक राष्ट्र एक संविधान ही डॉ. भीमराव अंबेडकर का सपना था। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद यह पूरा हो गया। वहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि अब पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को खोने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

किशन रेड्डी ने कहा, ‘‘डॉ. अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, जो जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होता था। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म करते हुए डॉ. अंबेडकर का एक राष्ट्र एक संविधान का सपना भी पूरा कर दिया। एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला आरक्षण और सूचना का अधिकार अधिनियम भी जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होता था।’’

सेव की खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले जम्मू-कश्मीर में सेव किसानों को सही लाभ नहीं मिल पाता था। व्यापारी सेव की असल कीमत का 30% दाम ही किसानों को देते थे। लेकिन अब मोदी सरकार इन किसानों के लिए एक नई योजना लाई है। इसके तहत किसानों को प्रत्येक सेव के लिए वास्तविक कीमत ही दी जाएगी।’’

भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा: रूपाणी
वहीं, विजय रूपाणी ने वडोदरा में भारत एकता मंच के कार्यक्रम में कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। अब पीओके भी जल्द हमारा होगा। पाकिस्तान को पीओके खोने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अखंड भारत का सपना पूरा करने के लिए हम पीओके के लिए कदम बढ़ाने को तैयार हैं। पाकिस्तान को आतंकियों को समर्थन देना भी बंद कर देना चाहिए। भारत यह सब सहन नहीं करेगा।’’

1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग किया था
रूपाणी ने कहा, ‘‘इससे पहले भी पाकिस्तान 1971 में दिल्ली पर कब्ज़ा करने का दावा कर रहा था, लेकिन वे कराची भी बचाने लायक नहीं रहे थे। तब बांग्लादेश का विभाजन हुआ। पाक सेना हमारी शरणार्थी बन गई थी।’’ केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया था। इसके तहत जम्मू-कश्मीर में विधानसभा रहेगी।