रायपुर . स्काई वॉक को तोड़ने या दूसरे उपयोग के मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रहे शासन ने पिछले चार महीने से चल रहे सलाह-मशविरे के बाद अब इसी काम के लिए 22 सदस्यों की नई उच्चस्तरीय समिति बना दी है। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सत्यानारायण शर्मा इसके अध्यक्ष होंगे। जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की इस समिति की पहली बैठक 13 अगस्त को होगी। समिति को 6 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, अर्थात समिति के पास सितंबर अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक समय है।
इस रिपोर्ट के अाधार पर ही स्काईवाॅक पर फैसला होगा, लेकिन अफसरों का ही कहना है कि तब तक नगरीय चुनावों की अाचार संहिता लग सकती है। ऐसे में स्काईवाॅक पर फैसला नगरीय चुनाव के बाद यानी जनवरी 2020 के अासपास ही संभव हो पाएगा। इस दफे उच्चस्तरीय समिति सामान्य प्रशासन विभाग ने गठित की है। समिति के प्रमुख सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि तकनीकी सुझाव समिति ने सारा डीटेल दे दिया है। अब सुझाव समिति की बैठक में इस पर बात होगी कि स्काई वॉक की उपयोगिता क्या होना चाहिए। यह समिति विशेषज्ञों समेत सभी पक्षों के विचार सुनकर उनका दस्तावेजीकरण करेगी। फिर इन सुझावों को शासन तक पहुंचाया जाएगा।
बता दें कि 26 जुलाई को तकनीकी समिति की बैठक मुख्य सचिव के अध्यक्षता में हुई थी। उस बैठक में स्काई वाॅक के उपयोग को लेकर कई सुझाव अाए थे। नई समिति की 13 अगस्त को होने वाली बैठक में इन्हीं सुझावों के साथ-साथ नए विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। यह सारी बातें समिति की 6 हफ्ते बाद दी जाने वाली रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी।
तोड़ने के पक्ष में कोई नहीं, इसलिए फैसला लेने में जल्दबाजी से बच रहा शासन : अब तक जितनी भी रिपोर्ट शासन को सौंपी गई हैं, उनका सार यही है कि ज्यादातर लोग स्काई वॉक को तोड़ने के बजाय अन्य उपयोग के पक्षधर हैं। इसीलिए सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। नई समिति इसीलिए बनाई गई है। इसमें इंचार्ज सत्यनारायण शर्मा के अलावा विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय, महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर किरणमयी नायक, चेंबर अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा, दक्षिण से पराजित कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल, आर्किटेक्ट राजेंद्र जैन, आरके गुप्ता, सुबोध बागरेचा, ऋषभ लूनिया, रविंद्र केशरवानी, राकेश सरावगी, क्रेडाई चेयरमैन आनंद सिंघानिया, बिल्डर शैलेष वर्मा, कलेक्टर डा. एस भारतीदासन, एसएसपी शेख आरिफ हुसैन, निगम आयुक्त शिव अनंत तायल, एनआईटी सिविल के एचओडी, हाउसिंग बोर्ड आयुक्त, आरडीए के सीईओ तथा पीडब्ल्यूडी के ईएनसी शामिल हैं।
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