जयपुर. गुर्जर समाज द्वारा आरक्षण के लिए दी गई समय सीमा खत्म होने के साथ ही किरोड़ी सिंह बैंसला ने रेलवे ट्रैक की तरफ कूच का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे आगे बैंसला खुद रहेंगे। वहीं युवा सबसे पीछे रहेंगे। शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। जिसे देखते हुए रेलवे ने दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक पर ट्रेनों को रोक दिया है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में चौहानपुरा-मकसूदनपुरा में देवनारायण मंदिर पर महापंचायत के दौरान कूच का ऐलान किया गया। करीब 4 हजार लोग इस दौरान बैंसला के साथ रेलवे ट्रेक पर हैं।
दिल्ली से आने वाली ट्रेने बयाना में खड़ी की गई
बैंसला के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग कोटाली ट्रेक पर बैठे हैं। गुर्जर आंदोलन की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने दिल्ली से आने वाली ट्रेनों को बयाना में खड़ा कर दिया है। वहीं सवाई माधोपुर गंगानगर में भी ट्रेनों को आगे जाने से रोक दिया गया है। अवध एक्सप्रेस को भी सवाई माधोपुर में रोक दिया गया है। रेलवे ने इन ट्रेक पर सभी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है।
सरकार बातचीत के लिए तैयार
अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इसके साथ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी भी ली। वहीं बैंसला का कहना है कि किसी भी बातचीत के लिए सरकार को ट्रेक पर ही आना पड़ेगा।
सीएमओ में हुई मीटिंग
आंदोलन को देखते हुए सीएमओ में एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई है। जिसमें डीजीपी कपिल गर्ग, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर, राजीव स्वरूप एसीएस होम मौजूद हैं। जिसमें गुर्जर आंदोलन पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की। वहीं फीडबैक भी ले रहे हैं।
ये ट्रेन हुई प्रभावित
गाड़ी संख्या 12218 केरल संपर्क क्रांती को बयाना में, 12060 जन शताब्दी एक्सप्रेस को गंगापुर सिटी और ट्रेन 69155 को कोटा में रोका गया है। वहीं 20 ट्रेनों का डाइवर्जन किया गया है। इसके साथ 4 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। वहीं एक ट्रेन 59812 आगरा फोर्ट से रतलाम को कैंसिल कर दिया गया है।
यूपी और एमपी से आया सुरक्षा बल
प्रशासन ने भी आंदोलन को देखते हुए भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी और एमपी से सुरक्षा बल को बुलवाया गया है। रेलवे स्टेशन और पटरियों पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। बता दें कि आंदोलन के लिए राजस्थान के कोने-कोने से गुर्जर समाज के लोग आए हैं।
8 जिलों में आरएसी की 17 कंपनियां तैनात
गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 8 जिलों में राजस्थान सशस्त्र बल की 17 कंपनियों की तैनाती की है। उधर, सरकार के स्तर पर गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। इसमें गृह विभाग के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे।
यह है गुर्जर समाज की मांग
गुर्जर समाज की मांग है कि सरकार सभी प्रक्रिया पूरी करके पांच प्रतिशत आरक्षण बैकलाग के साथ दे। इससे पहले 24 सितंबर 2015 को विधानसभा में एसबीसी विधेयक पारित हुआ था। राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू किया। ये 14 महीने चला और 9 दिसंबर 2016 को हाईकोर्ट ने खत्म किया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है।
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