महीनेभर की कमलनाथ सरकार / किसान को कर्जमाफी और पुलिस कर्मचारियों को वीकली ऑफ मिला

• कांग्रेस वचनपत्र में शामिल कई निर्णय पहले ही महीने में लागू 
• कैबिनेट बैठक आज, कल दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ 

भोपाल. कमलनाथ सरकार ने गुरुवार को एक महीने पूरे कर लिए। एक माह में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये। इनमें प्रदेश के 35 लाख किसानों की कर्जमाफी का फैसला चर्चा में रहा। 15 साल बाद विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की।

गुरुवार को एक महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक की। इसके बाद शाम को कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। 

दावोस जाएंगे सीएम कमलनाथ 
सरकार के एक महीने पूरे होने पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मंत्रालय में शाम को जारी इस बैठक में मुख्यमंत्री ने एक माह के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और मंत्रियों से कर्जमाफी की रिपोर्ट मांगी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ सप्ताह भर के विदेश दौरे पर स्विट्ज़रलैंड के दावोस जा रहे हैं। जहां पर वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होंगे। वह शुक्रवार को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। 

सीएम कमलनाथ कैबिनेट में कर्जमाफी सहित अन्य विभागों के कामकाज और कांग्रेस के वचनपत्र के अनुसार लागू की गई योजनाओं के संबंध में मंत्रियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी और उस पर मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक में सीएम जय किसान कर्ज माफ़ी योजना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देंगे। योजना के अब तक के परिणामों की जानकारी लेंगे।

एक महीने की सरकार के निर्णय 

• 35 लाख किसानों के 50 हजार करोड़ के कर्ज माफ।
• उद्योगनीति में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार देने का नियम अनिवार्य करने की घोषणा।
• मंत्रालय में होने वाला वंदेमातरम गान पुलिसबैंड के साथ आयोजित करने का फैसला।
• प्रदेश में पहली बार पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ मिलना शुरू।
• आध्यात्म विभाग बनाने के आदेश जारी।
• कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपए।
• आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगीयों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
• सडक़ में घूमने वाली गौ माता के लिए गौशाला निर्माण।
• शिवराज सरकार की दीनदयाल वनांचल योजना को किया बंद। 
• मप्र में पहली बार मंत्रियों के बजाय कलेक्टरों द्वारा घोषणा किए जाने का आदेश।