मध्यप्रदेश विधानसभा / उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस से हिना कांवरे और भाजपा से जगदीश देवड़ा ने भरा नामांकन

• राज्यपाल के अभिभाषण पर हो सकती है चर्चा, नामांकन के बाद कल होगा उपाध्यक्ष का चुनाव
• विधानसभा की परंपरा के अनुसार अब तक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दे दिया जाता था

भोपाल. नवगठित 15वीं विधानसभा के तीसरे दिन बुधवार को उपाध्यक्ष पद के  कांग्रेस से हिना कांवरे और भाजपा से जगदीश देवड़ा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। विधानसभा की परंपरा के अनुसार अबतक ये पद विपक्ष को दे दिया जाता था। लेकिन विधानसभा में मंगलवार को अध्यक्ष पद के चुनाव के समय हुए घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। कांग्रेस ने बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हिना कांवरे को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। हिना को कुछ दिन पहले पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया है।

मंगलवार को सदन में अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जोरदार हंगामा हुआ था। प्रोटेम स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर एनपी प्रजापति को अध्यक्ष घोषित कर दिया था। सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित की गई थी। इसके बाद विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया था। विपक्ष की गैरमौजूदगी में प्रोटेम स्पीकर ने मत विभाजन कराया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में एनपी प्रजापति को 120 मत मिले थे। सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है।

22 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट: मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्तमंत्री तरुण भनोत ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विधानसभा में 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था।

बजट में क्या है खास-

• कर्जमाफी योजना के लिए पांच हजार करोड़ रुपए। 
•  मेट्रो परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए। 
• अध्यापक, शिक्षाकर्मी और संविदा शाला शिक्षकों के मानदेय के लिए दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम किया है।
• फसल बीमा योजना के लिए एक हजार करोड़ और फ्लेट भावांतर भुगतान के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं।
• सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने अंशपूंजी के लिए एक हजार करोड़ रुपए।
• सड़क निर्माण के लिए पौने दो हजार करोड़ रुपए।
• कृषि क्षेत्र को सवा सात हजार करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं।
• मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए 20 करोड़ रुपए।
• मंत्रियों के स्वेच्छानुदान के लिए एक करोड़ और सहायता अनुदान में 50 लाख रुपए रखे गए हैं।
• राज्य निर्वाचन आयोग के एक और महाधिवक्ता कार्यालय के लिए चार नए वाहन खरीदने 43 लाख।
• सचिवालय सेवाओं के वेतन-भत्ते और चिकित्सा व्यय के लिए 15.66 करोड़।
• होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिए मानदेय देने सौ करोड़।
• लघु वनोपज संघ के लिए 479 करोड़।
• नर्मदा किनारे वनभूमि पर पौधरोपण के लिए 15 करोड़।
• उदय योजना से पुनर्विनियोजित राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग को एक हजार करोड़ रुपए।
• सहज बिजली हर घर बिजली योजना में 82 करोड़, टैरिफ सबसिडी के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 655 करोड़, नि:शुल्क बिजली के लिए 455 करोड़ और बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 280 करोड़ और फीडर सेपरेशन के लिए 197 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 

इनके लिए भी बजट का प्रावधान-

• बिना वित्तीय प्रावधान के निकायों के भरोसे चल रही दीनदयाल रसोई घर योजना के लिए कांग्रेस सरकार ने सौ रुपए का टोकन बजट देकर नई मद शुरू की है।
• हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1905 करोड़, अमृत योजना में अनुदान के लिए 1328 करोड़ रुपए, 
• चार नई सिंचाई परियोजना (सुठालिया, हनौता, ताप्ती और भन्नी) के लिए सौ-सौ रुपए का प्रतीकात्मक बजट रखा गया है।
• 373 करोड़ रुपए, इंदौर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइट हेल्थ की स्थापना के लिए आठ करोड़ का इंतजाम अनुपूरक बजट में किया गया है।