छत्तीसगढ़ / सिंहदेव ने कहा- जीएसटी के कारण राज्य को 2022 तक 3600 करोड़ के नुकसान की संभावना

• स्वास्थ्य और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने की बैठक
• कहा- आयुष्मान योजना दूषित, इलाज के लिए सिर्फ 1100, इससे ज्यादा कर सकती है राज्य सरकार

रायपुर. राज्य के स्वास्थ्य और वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने जीएसटी और आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी को छत्तीसगढ़ के लिए नुकसानदायक है। इससे 2022 तक 3600 करोड़ के नुकसान की संभावना है। आयुष्मान योजना भी दूषित है। इसमें इलाज के लिए 1100 रुपए हैं। इससे ज्यादा तो राज्य सरकार कर सकती है।कैबिनेट मंत्री सिंहदेव रविवार को वाणिज्य कर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद बोल रहे थे।

मेडिकल और डेंटल कॉलेज की स्थिति चिंताजनक

1.  

   बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सिंहदेव ने कहा कि आयुष्मान योजना में सौ से ज्यादा बीमारियों के काेई पैसा नहीं है। बीमारी हो जाने के बाद ऑपरेशन के लिए, जितने रुपए आयुष्मान में मिलते हैं, उससे कहीं ज्यादा राज्य सरकार दे सकती है। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम आयुष्मान योजना के पक्ष में नहीं हैं।

    

2.  

   स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज में स्थितियां चिंताजनक हैं। स्टाफ की कमी से लेकर उपकरणों और सेवाओं की कमी की बात बार-बार सामने आती है। इसकी समीक्षा के साथ इसमें परिवर्तन के संबंध में निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 26 जिला अस्पताल की स्थिति पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को कैसे जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है।

    

3.  

   मंत्री ने इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में नियमितीकरण को लेकर कहा कि इसमें देखना होगा कि नियमितीकरण सीधे हो सकता है या नहीं। एक बाधा आती है, आरक्षण सैटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। इसको लेकर दुविधा की स्थिति है। विभागों के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, जल्द ही इसका समाधान निकलेगा।

    

4. छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य, उपभोग वाला नहीं

    

   मंत्री ने कहा कि राज्य की आमदनी से ज्यादा नुकसान जीएसटी लागू होने के बाद हुआ है। ये उत्पादक राज्य है, उपभोग करने वाला राज्य नहीं होने के कारण जीएसटी से नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 के बाद करीब 3600 करोड़ का नुकसान जीएसटी के कारण होने की संभावना है।

    

5.  

   वो पैसा अभी वापस मिलता है, लेकिन 5 साल के बाद छत्तीसगढ़ नुकसान की स्थिति में होगा।  इसकी समीक्षा हो रही थी. ई-वे बिल को लेकर भी चर्चा हुई। फिलहाल जो कहा गया है कि जिले में ई-वे बिल नहीं लिया जा रहा है। राज्य के अंदर ई- वे बिल समाप्त होना चाहिए।