अमेरिका / बॉर्डर वॉल के लिए फंड मुहैया कराने पर कांग्रेस में नहीं बनी सहमति, हड़ताल पर जाएगी सरकार

• मैक्सिको से लगी सीमा पर दीवार बनाने के लिए फंड्स चाहते हैं राष्ट्रपति ट्रम्प
• ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस ने फंड्स नहीं दिए तो वे बजट पर साइन नहीं करेंगे
• स्पेंडिंग बिल के पास नहीं होने पर सरकार के कई विभागों के काम पैसे की कमी से रुक जाएंगे

वॉशिंगटन. अमेरिकी सरकार का आंशिक रूप से हड़ताल पर जाना तय हो गया है। शुक्रवार को कांग्रेस में ट्रम्प की बॉर्डर वॉल योजना के लिए फंड मुहैया कराने पर सहमति नहीं बन पाई। दरअसल, ट्रम्प की मांग है कि कांग्रेस मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए 5.7 अरब डॉलर (करीब 40 हजार करोड़ रु.) की फंडिंग मुहैया कराए। ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे बजट (गवर्मेंट स्पेंडिंग बिल) पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जिससे सरकार के कई विभाग हड़ताल पर जा सकते हैं। 

फंड्स की मांग के बीच स्थगित हुई सीनेट
सीनेट में शुक्रवार को बॉर्डर वॉल पर चर्चा हुई। इसके बावजूद सांसदों के बीच फंड्स को लेकर सहमति नहीं बन पाई और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नया समझौता नहीं हो पाने के बाद अमेरिका में रात 12 बजे के बाद करीब एक-चौथाई अमेरिकी फेडरल एजेंसियों की फंडिंग रुक जाएगी। इसके चलते गृह विभाग, परिवहन, कृषि, विदेश और न्याय विभाग शटडाउन पर चले जाएंगे। यहां तक की नेशनल पार्क और जंगलों को भी बंद कर दिया जाएगा। 

तीन महीने पहले इसी मुद्दे पर दी थी शटडाउन की धमकी
ट्रम्प ने चुनाव से पहले वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे मैक्सिको की सीमा से अवैध आव्रजन और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर दीवार बनवाएंगे। इसी वादे को पूरा करने के लिए वे पिछले काफी समय से कांग्रेस से फंड्स की मांग कर रहे हैं। तीन महीने पहले सितंबर में भी उन्होंने कांग्रेस को हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। 

जनवरी में हो चुका है एक शटडाउन

इसी साल जनवरी में अमेरिकी सरकार तीन दिन के शटडाउन पर चली गई थी। तब भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकंस के बीच अप्रवासियों के मुद्दे पर ही टकराव हुआ था। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि सात लाख ‘ड्रीमर्स' (पढ़ाई या नौकरी के लिए अस्थाई रूप से अमेरिका में रहने वाले) को देश से ना निकाला जाए और उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। ट्रम्प उनकी बात नहीं माने तो उन्होंने शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग बिल (सरकारी खर्च को लेकर विधेयक) पर भी सहमति नहीं दी।